रांची. जेएमएम के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य केंद्र सरकार और उनके द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल किए जाने पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि राज्य सरकार सही तरीके से काम करें. उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से जब सरकार राज्य हित में काम करना शुरू किया, तब से ही केंद्र सरकार ने राज्य में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को भेज राज्य सरकार को स्थिर करने का काम किया. उन्होंने यह कहा कि राज्य में केंद्र की जांच एजेंसियां इस तरह से काम कर रही हैं कि चपरासी से लेकर अधिकारी तक को डराया जा रहा है.

अखबारों में सब जानकारी, राज्य सरकार को नहीं

प्रेस कांफ्रेंस में अपनी बात रखते हुए सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में मनरेगा घोटाले से ईडी का प्रवेश हुआ. अब यह कई शाखाओं, प्रशाखाओं में फैल गया है. एजेंसियों द्वारा सीएम, अधिकारियों को समन होता है. छापेमारी होती है. कागजातों, पैसों की बरामदगी की बातें सामने आती हैं, पर इसके बारे में कोई औपचारिक सूचनाएं जारी नहीं होतीं. पर इसके विपरीत अखबारों में कमोबेश एक जैसी ही खबरें होती हैं. उन्होंने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर मीडिया में ये बातें कैसे आती हैं. कौन सूचनाएं जारी करता है. वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी अब राज्य में एक अजीब मकडज़ाल की तरह दिख रहा है. ऐसे में अब कोई अधिकारी भी यहां किसी से बात करने में कतराता है. पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने का काम किया जा रहा है.

गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा दुरुपयोग

अपनी बात रखते हुए सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि अब तो देश में आलम ऐसा है कि पिछले 9 सालों में गैर भाजपा शासित राज्यों में कितनी बार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ. केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि झारखंड में सरकार तरीके से काम करे. जनकल्याण, लोक सेवा की राह पर आगे बढ़े. भारत सरकार की एजेंसियां जिस तरह से यहां काम कर रही हैं, उससे यही लगता है. सुप्रियो ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के रवैये को देखते सुप्रीम कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेना चाहिये.

कर्मचारी-अधिकारियों को डराया जा रहा

राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस तरह दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है कि चपरासी से अधिकारी तक, सबको डराया, धमकाया जा रहा है. बार-बार सीएमओ का नाम लिया जाता है. ऐसे में सिस्टम कैसे चलेगा. केंद्र सरकार को चाहिये कि वह लोकसभा में प्रस्ताव पास कर दे कि गैर भाजपा शासित राज्य नहीं होंगे. केवल और केवल जब तक यह सृष्टि है, भाजपा ही केंद्र से लेकर राज्य तक रहेगी. इससे केंद्र को किसी तरह के नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं होगी.