जयपुर. राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स (एनपीएस) का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45 हजार करोड़ रुपए नहीं मिलेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है. निर्मला सीतारमन ने कहा- कोई राज्य अगर किसी कारण से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है वो इकट्ठा दे देना चाहिए तो वह नहीं मिलेगा. सीतारमन के इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को धक्का लगा है.

सीतारमन ने कहा कि वह कर्मचारी का पैसा है, ब्याज कमा रहा है, वह पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा. इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, यह असंभव है. जब सही समय आएगा, तभी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा. निर्मला सीतारमन आज जयपुर के एक होटल में बजट चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत कर रहीं थीं.

राज्य कर्ज के पैसे से नहीं चलाएं फ्री की स्कीम्स

राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई फ्री स्कीम्स पर निर्मला सीतारमन ने कहा- जब सरकार की वित्तीय हालात ठीक हो तो ऐसी स्कीम चलाएं, उनका पैसा आपके पास हो तभी लाएं. आप बजट में उनके लिए प्रावधान करें. अगर आपके राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं है, आप बजट में भी प्रावधान नहीं कर रहे हो, उसके लिए कर्ज ले रहे हो, यह ठीक नहीं है. फिर उसका पैसा कौन देगा? इसीलिए वित्त सचिव ने बोला था फ्री लंच नहीं होता.

जो जनता से वादा करे, वही पैसा दे

सीतारमन ने कहा- ऐसी स्कीम्स लाने के लिए राज्य अपने संसाधन से फंड जुटाएं, टैक्स से कमाएं. फ्री स्कीम्स के लिए राज्य उसका भार किसी और पर डाल रहे हैं, यह गलत है. बिजली सेक्टर को हम पिछले पांच साल से री-स्ट्रक्चर कर रहे हैं. जनता से वादा आपने किया, उन वादों से सरकार बनाई. सीतारमन ने कहा कि बिजली कंपनियां कर्ज से दब गईं. बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों ने डिस्कॉम से बकाया मांगा, डिस्कॉम के पास पैसा नहीं था. सरकार ने यह पैसा नहीं दिया तो फिर बिजली उत्पादन का खर्च कौन देगा. अगर एक घंटे का भी बिजली में डिले होता है तो मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि देखिए मोदीजी गरीबों को बिजली नहीं दे रहे. जनता से लेकिन वादा किसने किया, जिसने वादा नहीं किया वो पैसा क्यों दे?

कर्मचारियों का पैसा सरकार को नहीं मिलेगा

केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि ओपीएस लागू करने के बाद राज्य एनपीएस फंड का पैसा वापस मांग रहे हैं. वह पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जा सकता, सरकारों को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा. एनपीएस का पैसा कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता है.

ओपीएस में सरकारें आने वाली सरकारों पर भार डाल रही हैं

केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव विवेक जोशी ने कहा कि ओपीएस अनफंडेड स्कीम है. सरकार अपनी देनदारियों के भार को आगे के लिए टाल रही हैं. वे दूसरी सरकारों पर अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं, आज जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी पेंशन का भार अगली जनरेशन पर पड़ेगा. इस भार को भविष्य के लिए शिफ्ट किया जा रहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया. राजस्थान के विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल पर वे चुप्पी साध गईं. राजस्थान लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया. राजस्थान के विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल पर वे चुप्पी साध गईं. राजस्थान लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है.

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लेना जीएसटी काउंसिल पर निर्भर

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने के सवाल पर निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह जीएसटी काउंसिल तय करती है, काउंसिल ही तय करेगी. अकेले केंद्र सरकार ही नहीं जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य हैं. यदि कांग्रेस सरकारें चाहती हैं कि यह जीएसटी में शामिल हो तो वे रेट बताएं, जीएसटी काउंसिल में चर्चा करें.