चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में प्रमुख तौर पर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर चर्चा की गई. मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अब पंजाब में हर साल 1800 कॉन्स्टेबलों और 300 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी.

चीमा ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया एडवर्टाइजमेंट जारी करने के एक साल के अंदर पूरी की जाएगी. बताया कि पुलिस भर्ती के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है. इसके अनुसार हर साल 15 सितंबर से 30 सितंबर तक शारीरिक परीक्षा होगी. युवाओं को फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए समय मिल सकेगा, ताकि वे पंजाब पुलिस और देश की अन्य फोर्स में भी अवसर प्राप्त कर सकें.

एनसीसी के 203 पदों पर भर्ती

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि कई वर्षों से बंद पड़ी एनसीसी में भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू किया जा रहा है. एनसीसी में रिक्त 203 पदों को भरा जाएगा. ताकि स्कूल और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट स्वयं को फिट रख कर एनसीसी का हिस्सा बन सकें. चीमा ने बताया कि पंजाब में कई यूनिट में भर्ती प्रक्रिया बंद हो चुकी थी. इस कारण कैबिनेट मीटिंग में इन सभी यूनिट्स में भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है.

माल पटवारी के 710 रिक्त पदों पर भर्ती

मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि शिक्षा में नाम रोशन कर सरकारी नौकरी के चाहवान युवाओं के लिए माल पटवारी के 710 रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी. लंबे समय से यह पद खाली पड़े थे और आज कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है.

ड्रेन सेक्शन-1878 में संशोधन

मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि सिंचाई के पानी का अन्य साधनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे राज्य सरकार को 186 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है. इस कारण गैर सिंचाई साधनों की रोकथाम के मद्देनजर कैबिनेट मीटिंग में ड्रेन एक्ट-1878 की धारा-36 में संशोधन किया गया है. सिंचाई के अलावा क्रशर नीति के तहत क्रशर चलाने वाले ठेकेदारों को रेवेन्यू भरने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है. इससे वह अचानक बिना दबाव के राहत महसूस कर रेवेन्यू भर सकेंगे.

शीतकालीन सेशन बारे नहीं हुई चर्चा

कैबिनेट मीटिंग में इस साल के अंतिम शीतकालीन सेशन के एजेंडे बारे चर्चा होने की उम्मीद भी जताई जा रही थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री चीमा ने बताया कि सेशन बारे मीटिंग में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकी. मुख्य तौर पर युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर चर्चा कर विचार-विमर्श किया गया.

कैबिनेट विस्तार पर भी नहीं लिया फैसला

पंजाब कैबिनेट में फेरबदल कर नए चेहरों को शामिल करने पर भी चर्चाएं थी, लेकिन इस संबंध में भी ष्टरू पंजाब भगवंत मान द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया. नतीजतन मान कैबिनेट बिना बदलाव के पहले की तर्ज पर काम करती रहेगी.