प्रतुल सिन्हाः क्या हम राज्यपाल से विधेयक को अमान्य करने की अपेक्षा कर सकते हैं?

प्रतुल सिन्हाः क्या हम राज्यपाल से विधेयक को अमान्य करने की अपेक्षा कर सकते हैं?

प्रेषित समय :22:30:42 PM / Thu, Sep 22nd, 2022

पल-पल इंडिया (व्हाट्सएप- 8302755688). केंद्र और राज्यों में सरकार किसी की भी हो, अपने लिए सुविधाएं जुटाने के मामले में सारे दल मतभेद भुला देते हैं और एकस्वर में निर्णय कर लेते हैं?
ऐसे ही एक मामले में देश के प्रमुख पत्रकार प्रतुल सिन्हा ने लिखा है....
दो दिन पहले राजस्थान विधानसभा ने एकमत से पूर्व विधायकों को सरकारी खर्च पर  विदेश यात्रा करने की मंजूरी दे दी. उन्हें पहले से एक लाख रुपए यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, और सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे- पेंशन, चिकित्सा भत्ता, फेमिली पेंशन, मुफ्त में ठहरने की सुविधा आदि.
विधायक सभा इन पूर्व विधायको पर हर साल 38 करोड़ रुपए पेंशन मद में खर्च करती है. दो-चार विधायक ऐसे हैं जिन्हें हर महीने एक लाख रुपए से अधिक पेंशन मिल रही है.
पांच साल विधायक रहने पर मुफ्त सुविधाओं के अलावा 35000 रुपए महीना पेंशन दी जाती है. दस साल विधायक रहे तो 43 हजार, 70 साल के हो गए तो बीस फीसदी और 80 साल के हो गए तो तीस फीसदी ज्यादा पेंशन.
फ़र्ज़ कीजिए,गहलोत रिटायर हो गए तो उन्हें एक लाख 31 हजार, 400 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी और विपक्ष के नेता कटारिया राजनीति छोड़ दें तो 1,43,300 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी. अभी राजस्थान विधानसभा से 485 पूर्व विधायको को पेंशन दी जाती है.
अब जरा राजस्थान की माली हालत जानते हैं. अभी राजस्थान पर 4 लाख 34 हजार करोड़ का कर्ज है, यानी हर राजस्थानी पर 70848 रुपए का कर्ज भार. राजस्थान की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा कृषि, पशुपालन, खनिज आदि से आता है. शराब और पेट्रोलियम करों से सरकार की जेबें भरती हैं. इस कमाई का बड़ा हिस्सा अफसरों, नेताओं पर खर्च किया जा रहा है. अभी पशुपालक किस संकट में हैं, किसानों की पीड़ा क्या है, व्यापार और कितने नीचे जाएगा, क्या यह हम नहीं जानते?
अब नया विधेयक, नया खर्च लेकर आने वाला है!
क्या हम राज्यपाल से विधेयक को अमान्य करने की अपेक्षा कर सकते हैं?
प्रतुल सिन्हा से यहां मुलाकात हो सकती है....
https://www.facebook.com/pratul.sinha.338

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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