चंडीगढ़. रेलवे ने पंजाब सरकार को चेताया है कि पंजाब में जम्मू-कश्मीर से लगती सीमा व अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन से बड़ा खतरा है. इससे रेलवे पुलों को बहुत खतरा है और अवैध खनन बंद ने हुआ तो रेल सेवा बाधित हो सकती है. उत्तर रेलवे की तरफ से यह चेतावनी पिछले दिनों दी गई थी. आज सुबह पठानकोट में चक्की पड़ाव के पास बना रेलवे का पुल बहने से उत्तर रेलवे द्वारा दी गई यह चेतावनी सही साबित हुई है.

उत्तर रेलवे ने पंजाब में अवैध खनन को रेलवे पुलों के लिए खतरा बताते हुए पिछले दिनों ही पंजाब सरकार को चेतावनी दी थी कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने पिछले सप्ताह पंजाब के मुख्य सचिव वी के जंजुआ को पत्र लिखकर कहा था कि रेत माफियाओं ने दो रेलवे पुलों को नष्ट कर दिया है.

पत्र के अनुसार पठानकोट-जोगिंदर नगर रेलवे लाइन पर चक्की नदी पर अवैध खनन के कारण नींव के कमजोर होने से रेल संपर्क पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है. खनन के कारण रेलवे ब्रिज 32 टूट गया है. हाल ही में महाप्रबंधक ने इसे लेकर राज्य सरकार के साथ वर्चुअल कांफ्रेंस भी की थी. रेलवे ने पंजाब सरकार से अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने को कहा है.

गौरतलब है कि यह दूसरा मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्रालय ने पंजाब सरकार को अवैध खनन के खिलाफ चेतावनी दी थी. इससे पहले सीमा सुरक्षा बल ने भी हाई कोर्ट में कहा था कि अवैध खनन के कारण नुकसान हो रहा है. बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास खनन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था. बीएसएफ की ओर से हाई कोर्ट में उठाई गई चिंताओं को लेकर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है.

उत्तर रेलवे ने मुख्य सचिव से अवैध खनन पर लगाम लगाने को कहा है. 2012 में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कांगड़ा और पठानकोट के डीसी पर आधारित एक कमेटी का गठन किया था,  जिसमें इस क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को खत्म करने के बारे में गया. पठानकोट-जालंधर रेलवे लाइन पर रेलवे पुल संख्या 232 भी प्रभावित हुआ है और यहां नदी के किनारे भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है. यह रेल लिंक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है.

आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से बेशक अवैध खनन का काम कम हुआ है लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है. अवैध खनन का मामला पिछले कई सालों से सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, चूंकि इसमें राजनीतिक लोगों का सीधा सीधा हाथ है, इसलिए सरकारें इसे रोकने में नाकाम रही हैं.

आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक 328 पुलिस मामले दर्ज कर अवैध खनन को रोकने के लिए 298 वाहनों को जब्त किया है. तीन क्रशरों को सील किया गया है जबकि 89 क्रशरों को नोटिस जारी किया गया है. अवैध खनन के मामले में पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और 21 अधिकारियों को आरोप पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यही नहीं, सरकार ने नई क्रशर पॉलिसी भी तैयार की है साथ ही रेत खनन पॉलिसी में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है.