नई दिल्ली. असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को दो दिन की विशेष छुट्टी की अनुमति दी है ताकि वे अगले साल जनवरी में परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें. राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया कि मंत्रियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों की 6 और 7 जनवरी यानी दो दिनों की छुट्टी होगी. यह शनिवार और रविवार यानी 8 और 9 जनवरी के साथ मिलकर चार दिन की छुट्टी हो जाएगी. जिसके दौरान कर्मचारी अपने घर जा सकता है और माता-पिता या ससुराल वालों के साथ रह सकता हैं.

असम के मुख्यमंत्री, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ये कर्मचारियों को माता-पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में सक्षम बनाएंगे." असम मंत्रिमंडल ने असम लोक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (संशोधन) नियम, 2020 में एक संशोधन लाने को भी मंजूरी दी ताकि चल रही परीक्षा सहित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर (अंग्रेजी, असमिया, बंगाली और बोडो) के बिना आयोजित की जा सके. सरमा ने कहा, "कैबिनेट ने फैसला किया है कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत असम का निवासी होना चाहिए, इसके अलावा आधिकारिक भाषा या सहयोगी भाषा या राज्य की किसी भी आदिवासी भाषा में धाराप्रवाह होना चाहिए.

सत्तरों (मठों) की भूमि पर कोई अतिक्रमण है या कितना अतिक्रमण है, इसका आकलन करने के लिए पूर्व मंत्री प्रदीप हजारिका की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है. कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी. सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के लाभ को 10 वर्षों से अधिक के लिए बढ़ाने के लिए एक नीतिगत निर्णय को मंजूरी दी है, बशर्ते कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार निपटान के लिए पात्र हों और सरकारी भूमि नीति और भूमि की सीमा हो. निपटान के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो 28 जून, 2021 से या उससे पहले सरकारी भूमि के निरंतर कब्जे की कट-ऑफ तिथि का प्रावधान. पहले यह 20 साल था.

राज्य मंत्रिमंडल ने असम सरकार से 5 करोड़ रुपये के कोष के साथ असम आंदोलन के पीड़ितों और उनके परिवार के कल्याण के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दी है. ट्रस्ट सीएसआर फंड, किताबों की बिक्री और दान आदि की आय का उपयोग करके अपने संसाधनों को बढ़ाने में भी सक्षम होगा. मुख्यमंत्री, असम की अध्यक्षता में ट्रस्ट बच्चों को बेहतर शिक्षा, छात्रवृत्ति, वजीफा, पुरस्कार, पुरस्कार सहित असम आंदोलन के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रभावी ढंग से पुनर्वास करने की दृष्टि से योजनाएं तैयार करेगा.