नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले हुए. कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दी. कैबिनेट बैठक के बद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसलों के बारे में जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न फ्री देने की योजना को दिसम्बर 21 से मार्च 22 तक बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के चलते गरीबों को फ्री में 5 किलो मुफ्त राशन देने की योजना चलाई थी.

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 600 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटने का लक्ष्य है. अब तक 548 मीट्रिक टन राज्यों को आवंटित कर दिए गए हैं. इस पर करीब 2लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होगा. शुरुआत में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था.

मुफ्त में मिलता है अनाज

PMGKAY के तहत, सरकार ने बार-बार कहा है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं / चावल के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना उपलब्ध कराया जा रहा है.

सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों की जांच के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं. संसद के आगामी सत्र के दौरान इन तीनों कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी.