रायपुर. केंद्र सरकार इस साल छत्तीसगढ़ से 61.65 लाख टन चावल लेगी. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इसके लिए लिखित सहमति दे दी है. मंत्रालय का पत्र राज्य के खाद्य सचिव को मिल चुका है. इसमें 37.65 लाख टन केंद्रीय पूल और 24 लाख टन चावल राज्य की सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) में जाएगा. राज्य से लिए जाने वाले चावल का कोटा बढ़ाए जाने से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए खरीदी का लक्ष्य बढ़ाएगी. बीते वर्ष 92 लाख टन धान खरीदी हुई थी.

इस वर्ष लक्ष्य एक करोड़ टन से अधिक तय होने की उम्मीद है. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार इस बार केंद्र सरकार केवल अरवा चावल ही लेगी. इससे पहले तक अरवा के साथ उसना चावल भी केंद्र सरकार ले रही थी. बताते चलें कि पिछली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार पर तय चावल खरीदी में भेद-भाव करने का आरोप लगाया था.

60 लाख टन की सहमति, 48 लाख टन लिया

खाद्य विभाग के अफसरों के अनुसार पिछले सीजन में भी केंद्र सरकार ने 60 लाख टन चावल लेने की सहमति दी थी. मगर, बाद में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को राशि दिए जाने पर आपत्ति करते हुए केंद्र सरकार ने चावल लेने से मना कर दिया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की काफी कोशिश के बाद केवल 48 लाख टन चावल लेने को राजी हुई. इसमें 24 लाख टन राज्य के पीडीएस के लिए और 24 लाख टन केंद्रीय पूल में लिया गया.