पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे व क्लर्क विवेक अग्रवाल ने सीएसडी केंटीन के लाइसेंस रिन्यू की फाइल दबा ली, जिससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हुई है.  इस मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. 

इस संबंध में ईओडब्ल्यू डीएसपी मंजीतसिंह ने बताया कि सीएसडी केंटीन जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की आर्मी केंटीन को सामान की सप्लाई की जाती है, जिसमें शराब की सप्लाई भी होती है.   इसके लिए सीएसडी केंटीन ने लाइसेंस प्राप्त किया है, उक्त लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए महाप्रबंधक ने 13 मार्च 2018 को आवेदन दिया, उक्त आवेदन को आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे व क्लर्क विवेक अग्रवाल ने दबा लिया, आवेदन कलेक्टर के पास न पहुंचने के कारण रिन्यूवल नहीं हो सका, जिसके चलते सीएसडी प्रबंधन को निजी ठेकेदारों से शराब खरीदकर  दोनों प्रदेश के जिलों को सप्लाई करना पड़ी, जिससे मध्यप्रदेश शासन को तीन करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है, इस मामले की शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू को दी गई, जिसकी जांच के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा जबलपुर आबकारी विभाग के सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे व क्लर्क विवेक अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं व षणयंत्र रचने की धारा 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.  

अधिकारियों का कहना है कि सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे व क्लर्क की मिलीभगत से सीधा लाभ निजी शराब ठेकेदारों को पहुंचाकर शासन को राजस्व की क्षति पहुंचा गई है, यह मामला करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति का है, जिसकी जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने भी जांच शुरु कर दी है.  खासबात तो यह है कि आवेदन मार्च माह में दिया गया था, लेकिन सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे व क्लर्क इसे एक माह तक अपने दबाए रखे रहे, अप्रेल के आखिरी में सीएसडी का लाइसेंस रिन्यूवल के लिए कलेक्टर के पास भेजा गया है, इस एक माह में ही शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हुई है.