जबलपुर. पश्चिम मध्य रेलवे सहित देशभर के रेल कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है, उन्हें मिलने वाले पास पीटीओ की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया है. सोमवार 16 नवम्बर को रेलवे बोर्ड ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया. फिलहाल 31 दिसंबर तक रेल कर्मचारी पहले की तरह पास पीटीओ की सुविधा ले सकेंगे. इस मामले को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) ने एआईआरएफ के माध्यम से रेलवे बोर्ड पर इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी.

डबलूसीआरईयू के जबलपुर मंडल सचिव नवीन लिटोरिया व मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला ने बताया कि पास-/पीटीओ के आनलाइन दिये जाने की व्यवस्था लागू करने से काफी व्यवहारिक परेशानियां सामने आ रही थीं. जिसे देखते हुए डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश  गालव ने एआईआरएफ के माध्यम से रेलवे बोर्ड पर दबाव बनाया, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने 31 दिसम्बर 2020 तक पुरानी व्यवस्था को ही बहाल कर दिया है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, रेलवे में एक नवंबर से ही रेल कर्मचारियों के लिए सिर्फ डिजिटल पास जारी करने का आदेश जारी कर दिया था. कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई थी कि वे अपने मोबाइल पर ऑनलाइन आवेदन देकर संबंधित विभाग से पास पीटीओ जारी करा सकते थे, पर तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं हो पा रहा था. इस वजह से कर्मचारियों को पास जारी नहीं हो रहा था. डबलूसीआरईयू का कहना था कि कोरोना काल की वजह से सात-आठ महीने तक उन्हें परेशानी उठानी पड़ी. अब डिजिटल व्यवस्था होने से उन्हें परेशानी हो रही है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार रेलवे बोर्ड ने दिसंबर महीने तक पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखने को हरी झंडी दी है.