आजादी के 71  वे वर्ष में हम पहुँच गए हैं. इन वर्षों में भारत ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे किन्तु सबकी जमीन तो तैयार की आजादी के रणबांकुरों ने. इन बांकुरो में साहित्यकारों की भी अपनी  विशेष भूमिका थी जिन्होंने अंग्रेजों की चूले हिला दी थी.  ये अफसोसजनक कहा जा सकता है कि आज ऐसे साहित्यकारों को बहुत कम याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कलम से क्रान्ति का बिगुल फूँका. आजादी के लिए  कुर्बानी में राजनेताओं और शहीदों के साथ-साथ साहित्यकार और पत्रकार भी शामिल  हुए थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी थी. इन साहित्यकारों और पत्रकारों में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्�

विरले ही ऐसे राजनेता होते हैं जो अपने जीवनकाल में राजनीति के स्वर्णिम अध्याय के रुप में स्थापित हो जाते हैं. ऐसे ही राजनेता के रुप में हम सोमनाथ चटर्जी को स्मरण करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. सोमनाथ चटर्जी वास्तव में वामपंथी राजनीति के स्वर्णिम अध्याय ही थे. उनका अवसान वामपंथी राजनीति के उच्चतम अध्याय का अंत ही माना जाना चाहिए. वामपंथी धारा के होने के कारण वे भले ही आलोचनाओं की परिधि में आते रहे होंगे, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन इन आलोचनाओं की परिधि से बहुत दूर था. सोमनाथ चटर्जी का पूरा जीवन राजनीतिक सिद्धांतों के अनुरुप ही था, वे किसी से मतभेद तो रख सकते थे, लेकिन मन में किसी भी प्रकार का भेद नहीं पालते थे.&n

भारत एक है, संविधान एक है.लोकसभा एक है.सेना एक है.मुद्रा एक है.राष्ट्रीय ध्वज एक है.लेकिन इन सबके अतिरिक्त बहुत कुछ और है जो भी एक होना चाहिए.बात चाहे राष्ट्र भाषा हो या राष्ट्र गान या राष्ट्र गीत- इन सबको भी समूचे राष्ट्र में सम्मान एवं स्वीकार्यता मिलनी चाहिए.राष्ट्र भाषा हिन्दी को आजादी के 72वर्ष बीत जाने पर भी अपने ही देश में घोर उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है, जबकि विश्व में हिन्दी की ताकत बढ़ रही है, जिसका ताजा प्रमाण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा हिन्दी में ट्वीटर सेवा शुरु करना.देश के सम्मान में उस समय और अधिक इजाफा हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्विटर पर हिंदी में अप

न बंद, न धरना और न ही कोई प्रदर्शन? अहिंसक अभियान है- सवर्ण सत्याग्रह! आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वैचारिक आंदोलन है- सवर्ण सत्याग्रह? और, इसके लिए चाहिए देश के सभी वर्गों, देश के सभी समाजों का समर्थन... सहयोग!

आजादी के बाद जातिगत आरक्षण को आगे बढ़ाने में, जारी रखने में सामान्य वर्ग के नेताओं का अमूल्य योगदान रहा है... यह जारी रहना चाहिए, लेकिन इन सत्तर वर्षों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग पिछड़ते चले गए? आज उन लोगों को संरक्षण की जरूरत है, और यह संभव है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण से!

वोटों की राजनीति के चलते भाजपा, कांग्रेस सहि�

भारतीय युवाओं का इतिहास यह दर्शाता है कि मानव संसाधन का बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय अंग होने के नाते युवा वर्ग ने हमेशा ही स्वतंत्रता एवं शांति के रक्षक के रूप में समाज की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभायी हैं. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसने महान बलिदान दिये और उसके उपरांत सदैव देश के विकास के लिए आगे आए. लिहाजा, पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था-  स्वतन्त्रता से पूर्व के दिनों में स्वतन्त्र भारत हमारा सपना था. परन्तु आज विकसित भारत हमारा सपना है, केवल युवा वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो राष्ट्र को बेरोजगारी और भूख से मुक्ति, अज्ञान और निरक्षता से मुक्ति, सामाजिक अन्याय और असमानता से मुक्ति, बीमार

गजब का गुरूवार! जबरदस्त जुम्मेरात! हर ओर औरत. सर्वोच्च न्यायालय की चिंता में. घुसपैठियों के रोम-रोम में. कांग्रेसी महाराजा द्वारा किए गए अपमान को बिसराने में और भोपाल के मंत्री निवास में भाई के खिलाफ मां के दर्द भरे तारों को छेड़ती वीणा में. 

देश की सबसे बड़ी अदालत का दीपक एक बार फिर निराशा के अंधेरे को चीरता दिख रहा है. यह शर्म का ही द्योतक है कि इक्कीसवीं सदी में किसी संविधान पीठ को यह कहना पड़े कि महिला पति की बपौती नहीं है. हालांकि इस दिशा में मनोरमा,मुक्ता, गृह शोभा और मेरी सहेली दशकों से सक्रिय हैं. स्त्री के चीत्कार को चीखकर सुनाती रहीं. लेकिन मामला महज मैग्जीन का था, सो कागजी ही साबित हुआ. यह तब ही सुलझता द�

आज जिस बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूँ वो सनातन शब्द –नेति नेति या  नयाति नयाति ... अर्थात ये भी नहीं अरे भाई ये न ये भी नहीं ! कई  दिनों से एक बात कहनी थी परन्तु सोचता था कि – संभव है कि आगे आने वाले और बीते समय की यात्रा की जा सकती है. परन्तु वास्तव में यह एक असत्य थ्योरी ही है. जिसे मानवीय मनोरंजन के लिए गढ़ा गया है . 
ये अलहदा तथ्य है कि  असीमित संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता  पराशक्तियाँ भी हैं जो ऐसा कुछ करा सकतीं हैं. अगर परा शक्तियां कुछ कर या सकतीं सकतीं हैं तो केवल इतना कि आपको बीता समय हूबहू स्मरण करा दे अथवा भविष्य की झलक स्वप्न  के रूप में दिखा दे पर भविष्य का स्वप्न केवल आभासी होगा . किशोर�

आज राजनीति केवल राज करने अथवा सत्ता हासिल करने मात्र की नीति बन कर रह गई है उसका राज्य या फिर उसके नागरिकों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है. यही कारण है कि आज राजनीति का एकमात्र उद्देश्य अपनी सत्ता और वोट बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना रह गया है न कि राज्य और उसके नागरिकों की सुरक्षा.
कम से कम असम में एनआरसी ड्राफ्ट जारी होने के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया तो इसी बात को सिद्ध कर रही है. चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या सपा, जद-एस, तेलुगु देसम या फिर आम आदमी पार्टी.
विनाश काले विपरीत बुद्धि:  शायद इसी कारण यह सभी विपक्षी दल इस  बात को भी नहीं समझ पा रहे कि देश की सुरक्षा से जुड़े ऐसे गंभ

आखिर पानी यहां भी बरसा. पूरे महीने तरसाने के बाद झमाझम हुई. किसी दफ्तर में होता बादल तो आते ही दौड़ा लिया जाता. कोई कड़क अफसर होता तो बिना अनुमति अवकाश लेने पर निलंबित कर देता भले ही फिर ऊपर से दबाब आने पर कुछ ले देकर बहाल कर देता.

बादल की देरी से खफा लोगों ने उसके आते ही मुस्कराकर खुश होकर स्वागत किया. बादलों ने आते ही अनगिनत झोपड़ियां उजाड़ दीं. तमाम खुले घरों को और खोल दिया. तबाह हुए लोगों को और तबाह कर दिया. यह सब देखकर कोई ऊंचा लेखक होता तो शायद फूहड़ रूपक बांधता -.... लोगों ने देर से आए आये आवारगी करते , उत्पाती बादलों का उसी तरह स्वागत किया जिस तरह माननीय लोग दंगाइयों का स्वागत करते हैं.

लेकिन हम इन सब चोंचलों में

असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक पंजी का अंतिम प्रारुप जारी कर दिया है. इसके अंतर्गत उन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से बाहर करने की योजना है, जो भारत में अवैध रुप से घुसपैठ करके आए हैं. उल्लेखनीय है कि असम में लगभग 50 हजार घुसपैठिए मुस्लिम अवैध रुप से निवास कर रहे हैं. जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी के इस प्रारुप में असम में रह रहे 40 लाख लोगों की नागरिकता को अवैध घोषित किया है. हालांकि असम में यह बात लम्बे समय से उठती रही है कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते आर्थिक और सामाजिक समस्याए

बाजार का नियम है कि उपभोक्ता को जो पसंद है, उसी के अनुरूप बाजार में उत्पाद की बिक्री की जाए. फिर वह खाद्य पदार्थ हो या साज-सजावट के सामान. बदलते समय में अखबार के पाठक भी उपभोक्ता में तब्दील हो चुके हैं और उनकी रूचि तथा पसंद के अनुरूप अखबारों में बदलाव अपरिहार्य हो गया है. खासतौर पर हिन्दी में प्रकाशित होने वाले अखबारों के लिए यह और भी जरूरी है. अंग्रेजी प्रकाशनों के पाठकों की जरूरतें और हिन्दी प्रकाशनों के पाठकों की जरूरतें अलग-अलग हैं. हिन्दी के पाठक अखबारों में छपने वाली खबरों से लेकर विज्ञापन तक को आधार बनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं वहीं अंग्रेजी के पाठक अमूनन स्वविवेक से उपयोग करते हैं

उन्मादी भीड़ के द्वारा जान लेने की एक घटना शांत नहीं होती कि कोई दूसरी हत्या की खबर सामने आ जाती है. लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की ये घटनाएँ अब न केवल चिन्ता का विषय है बल्कि असहनीय एवं शर्मनाक है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अलवर में एक और घटना के बाद ही सही, भीड़ द्वारा किसी को पीट-पीट कर मार डालने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हुई है तो निश्चित ही उसके सकारात्मक संदेश निकलने चाहिए. 
किसान आन्दोलन हो या गौरक्षा का मसला या आम जनजीवन की सामान्य-सी बातें-हिंसा एवं अशांति की ऐसी घटनाएं देशभर में लगातार हो रही हैं. महावीर, बुद्ध, गांधी के अहिंसक देश में हिंसा का बढ़ना न केवल चिन्ता का विषय है बल्कि ग

लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. लेकिन जब विपक्ष के पास संख्या बल का अभाव होता है तो वह घायल शेर की तरह से दिखाने का प्रयास करता है. इसी दिखावे के प्रयास में कई बार ऐसी चूक हो जाती है कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती. संसद में विपक्षी दल तेलगुदेशम पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की जिस प्रकार से किरकिरी हुई, उसकी कसक विपक्षी राजनीतिक दलों को लम्बे समय तक रहेगी. लोकसभा में पर्याप्त संख्याबल न होने के बाबजूद अविश्वास प्रस्ताव को लाना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता.

इस प्रस्ताव को भले ही तेलगुदेशम पार्टी की ओर से लाया गया, लेकिन इसके केन्द्र म

सियासत का खेल भी अजीब निराला है, परिश्रमी कार्यकर्त्ता आसन में और नेता सिंहासन में बैठते है. वह भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां तंत्र के पहरेदार लोकनीति के दुहाई देते नहीं थकते. वहां उन्हीं के सिपहसालार दुखडा रोते दिखाई देते है कि अब हमारी पूछ-परक कम हो गई और हमारे काम नहीं होते. उस पर जनता की तो पूछों ही मत इनका भगवान ही मालिक है. यह हाल बना रखा है हमारे लोकतंत्र के करता धरताओं ने. बजाए ग्लानि के शान से मैं जन सेवक और दल का छोटा सा कार्यकर्त्ता हूँ का बिगुल बजाने हरदम आगे रहते है.  इतने पर भी दिल नहीं भरता तो सिहासी मैदान के दंगल चुनाव में मीठा-मीठा खां, खां और कडवा-कडवा थूं’थूं की भांति जीता तो मैं और हारा

कांग्रेसी साथियों से अपना एक सवाल है.सवाल राहुल गांधी को लेकर है.बुरा मत लगाइयेगा.सवाल यह कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर जाकर राहुल गांधी मोदी से गले मिले थे या उनके गले पड़े थे ? ये राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर मिलने को गले पड़ना बताया था.लेकिन पूरे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया भर ने देखा कि लोकसभा में राहुल गांधी अपनी सीट से उठे और प्रधानमंत्री की सीट के पास जाकर उनके गले लगे.मगर मोदी अपनी जगह से हिले तक नहीं.इसे क्या कहा जाए.अपना निष्कर्ष सिर्फ यही है कि राहुल गांधी ने गलबहियां करने ने की �

धरती लगातार गर्म हो रही है.कुछ लोग ठंडे में बैठे धरती की गरमाहट कम करने के उपाय सोच रहे हैं. सोचने से मन भटकता है तो विचार करने लगते हैं. विचार से थके तो फ़िर सोचने लगे. सोच और विचार की एकरसता से बचने के लिये बीच-बीच में बहस भी करते जा रहे हैं. आप भी देखिये सोच, विचार और बहस के कुछ सीन.

अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले कुछ सालों में समुद्र के किनारे के शहर पानी में पानी में डूब जायेगे. पानी के लिये त्राहि-त्राहि मच जायेगी. हमें कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा.

धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. अगर हम चेते नहीं तो आने वाली पीढियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे.

अगला विश्वयुद्द पानी के लिये होगा.

हमें अपनी आवश्�

आमतौर पर जब भी नाॅलेज लेने की बात आती है तो हम अक्सर अपने काम से रिलेटेड नाॅलेज तो बड़े इंट्रेस्ट के साथ ले लेते हैं लेकिन हमारे काम से जुड़े दूसरे नाॅलेज लेने में बड़ी बोरियत महसूस करते हैं.जबकि सच्चाई यही है कि यदि नाॅलेज को लेकर हमारी एप्रोच सही है कि हम अपने फिल्ड के साथ-साथ रिलेटेड फिल्ड का भी बेहतर नाॅलेज लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी परफोर्मेंस बेस्ट होगी.
उदाहरण के लिए, ब्यूटीशियंस के पास मेकओवर के लिए लोग आते हैं.ब्यूटीशियंस के पास मेकओवर का तो बहुत अच्छा नाॅलेज होता है लेकिन यदि इंसान की सुंदरता से जुड़ी हैल्थ, फिटनेस, योगा आदि की  जानकारी का अभाव है तो वह अपनी परफोर्मेंस बेस्ट नहीं दे पाएगा.जैसे फेस �

प्राय: देश में इस प्रकार की आवाजें मुखरित होती रही हैं कि देश में कई क्षेत्र इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे यह पाकिस्तान के हिस्से हों, यानी पूरी तरह से इस्लामिक. वहां भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध सा दिखाई देता है. यहां यह बात करना उल्लेखनीय ही होगा कि आज भारत का जो दृश्य दिखाई देता है, वह वास्तव में भारत की मूल संस्कृति का हिस्सा न होकर एक नवीन संस्कृति को उदित करने का षड्यंत्री प्रयास है. भारत की मूल संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है. यह बात सही है कि संस्कृति का निर्माण कोई दो चार सौ वर्षों में नहीं होता, हजारों, लाखों वर्षों के बाद ही संस्कृति का निर्माण होता है. हम एक हजार वर्ष पूर्व क�

देश का एक भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की ठान ले तो वह शिखर पर पहुंच सकता है. विश्व को बौना बना सकता है. पूरे देश के निवासियों का सिर ऊंचा कर सकता है. भारत की नई ‘उड़नपरी’ 18 वर्षीय असमिया एथलीट हिमा दास ने ऐसा ही करके दिखाया है, उसने अपनी शानदार उपलब्धि से भारतीय ऐथलेटिक्स में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है. जब इस गोल्डन गर्ल की अनूठी एवं विलक्षण गोल्डन जीत की खबर अखबारों में शीर्ष में छपी तो सबको लगा कि शब्द उन पृष्ठों से बाहर निकलकर नाच रहे हैं. फिनलैंड के टैम्पेयर शहर में आयोजित आईएएएफ वल्र्ड अंडर-20 ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है.
देश की अस्मिता पर नित-नये लगने वा

उच्चतम न्यायालय ने 9 जुलाई 2018 के अपने ताजा फैसले में 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के दोषियों की फाँसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसे उम्र कैद में बदलने की उनकी अपील ठुकरा दी है.
दिल्ली का निर्भया कांड देश का वो कांड था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. देश के हर कोने से निर्भया के लिए न्याय और आरोपियों के लिए फाँसी की आवाज उठ रही थी. मकसद सिर्फ यही था कि इस प्रकार के अपराध करने से पहले अपराधी सौ बार सोचे. लेकिन आज छह साल बाद भी इस प्रकार के अपराध और उसमें की जाने वाली क्रूरता  लगातार बढ़ती जा रही है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2015 में बलात्कार के 34651, 2015 मे 38947 मामले दर्ज हुए थे. 2013 में यह संख्या 25923 थी. कल तक

संसद के मौनसून सत्र में सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को नए सिरे से लाने की तैयारी में है.
देखना है कि इस बार विपक्ष इस विधेयक पर क्या रवैया अपनाता है ?
यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने ओ.बी.सी.के 27 प्रतिशत आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में खड़े होने का संकेत दिया है.
ऐसा करके वह एक राजनीतिक जुआ ही खेल रही है.
इससे पहले 1990 में राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण के वी.पी.सिंह सरकार के निर्णय का लोक सभा में विरोध करके कांग्रेस को पिछड़ों से दूर करने का काम किया था.
तब कांग्रेस ने गैर आरक्षित वर्ग के हितों का ध्यान रखा और आज वह पिछड़ों के बीच के संपन्न हिस्से के हितों का ध्यान रख र�

आज का मनुष्य भूलभूलैया में फंसा हुआ है. यदि देखा जाये तो संसार का विस्तार यानी सुविधावादी और भौतिकवादी जीवनशैली एक प्रकार की भूलभूलैया ही है. भोग के रास्ते चारों ओर खुले हुए हैं. धन, सत्ता, यश और भोग - इन सबका जाल बिछा है और यह जान इतना मजबूत है कि एक बार आदमी उसमें फंसा कि निकल नहीं पाता. जिस प्रकार दलदल में फंसा मनुष्य उसमें से निकलने के लिये जितना प्रयत्न करता है, उतना ही और फंसता जाता है, यही स्थिति वर्तमान युग में मनुष्य के साथ है. भोग-विलास, सांसारिक माया-जाल आदि की रचना मनुष्य स्वयं करता है और स्वयं ही उसमें फंसता जाता है. उसकी अपनी बनाई हथकड़ी-बेड़ी उसी के हाथ-पैरों में पड़ जाता है. जब विवेक नष्ट हो जाता है तो ऐसा ह�

भारत कृषि प्रधान देश है, इसका आशय यह भी है कि भारत में कृषि के विकास के लिए जितने सकारात्मक प्रयास होंगे, भारत उतनी ही तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा. यह बात सही है कि कृषि प्रधान देश होने के बाद भी कृषि विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात उतने प्रयास नहीं किए गए, जितने होने चाहिए. इस कारण किसान खेती से दूर भागने का प्रयास करने लगा. कृषि के क्षेत्र में वर्तमान सरकार की यह महानतम उपलब्धि कही जा सकती है कि उसने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है, लेकिन किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पर रहा था, जिसके कारण किसान बहुत परेशान था. अब मोदी सरकार ने किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन �

क्या अब भी यह बहस मौजू है कि राजनीति में वंशवाद हो या नहीं हो? सन्दर्भ उस नियम का है, जिसके तहत भाजपा ने चुनाव में स्थापित नेताओं के परिवारजनों को टिकट देने के नियम कड़े कर दिए हैं. इसे राजनीतिक शुचिता का मामला मत समझिये. शुचिता और सियासत का तालमेल तलाशना चील के घोंसले में मांस पाने की कोशिश जैसा ही है. ऐसे नियम बनते हैं, असंतोष को थामने के लिए. पार्टी के भीतर का असंतोष.
गंदगी से बजबजाते राजनीतिक सिस्टम को  ठीक करने का कोई भी जतन आज तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है. दशकों में एकाध टीएन शेषन आता है. वो अकेला जो ठीक कर सका, बस उतना ही लोकतंत्र पर मेहरबानी के  रूप में ले लिया जाना चाहिए. हम निस्पृह भाव से तमाम गलत आचरण उ�

अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहकर सभी राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि अबकी बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम से कम 22 सीटें चाहिए. वैसे तो हर राजनीतिक दल हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें की रणनीति बनाता है, लेकिन किसके खाते में कितनी खुशी आती है, यह तब पता चलता है, जब परिणाम आते हैं. यह बात सही है कि भाजपा आज अछूता राजनीतिक दल नहीं है. जो लोग भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीतिक करने का खु लकर आरोप लगाते थे, उनमें कई दल उनके साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं. ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा के प्रति अब अनुराग उत्पन्न होता जा रहा है. दूसरी सबसे महत्वप

तेल फिर चर्चा में हैं . हमेशा रहता है. तेल के दाम चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ते हैं. चन्द्रमा तो छोटा बड़ा होता है. लेकिन तेल के दाम को छोटा होना पसंद नहीं. कभी मजबूरी में घटना भी पड़ता है तो दोगुना बढ़कर हिसाब बराबर कर लेता है.

तेल का महत्व जगजाहिर है. तेल खुद को जलाकर दूसरों के लिए ऊर्जा पैदा करता है. वोट बैंक की तरह समझिये तेल को. किसी लोकतंत्र में दबे-कुचले , वंचित लोग चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाते हैं. वैसे ही जमीन में मीलों नीचे दबा- कुचला, काला-कलूटा , बदसूरत तेल जमीन पर आते ही महत्वपूर्ण हो जाता है. लोग इस पर कब्जे के लिए मारपीट करने लगते हैं.

वोट बैंक पर कब्जे के लिए अपने देश में भाषणबाजी, आरोप-प्रत्यारोप या फिर �

गये  साल डिस्कवरी चैनल पर एक शो देखा था. नदी में उतरे ज़ेबरा पर मगरमच्छों ने हमला किया. वह घायल हुआ, लेकिन किसी तरह पानी से बाहर आ गया. वहाँ एक शेर परिवार ने उसे निशाना बनाना चाहा. ज़ेबरा घायल होने की वजह से भाग नहीं सकता था. इसलिए फिर वो पानी में उत्तर गया. अब हालत यह कि पानी में मगरमच्छ उसे शिकार बनाना चाह रहे थे और ज़मीन पर शेर उसे देखकर जुबान लपलपा रहे थे. दो समान प्रवृत्ति के किन्तु अलग-अलग प्रजातियों वाले खूंखार जीवों के बीच भागते-भागते अंततः ज़ेबरा उनमें से किसी एक का निवाला बन गया.

क्या सभ्य समाज के नाम पर पनपे जंगल में हम भी शिकारियों के निशाने पर हैं? एक-सी प्रवृत्ति किन्तु अलग-अलग प्रजाति वालों के निशाने प�

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चंदगांव में सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे फर्जी मेसेज पर यकीन करके भीड़ द्वारा दो लोगों को पीट-पीट के हत्या कर दिये जाने का मामला सामने आया है. इससे पहले असम के कार्बी आंग्लोंग जिले में भीड़ ने बच्चा चोरी के संदेह में पेशे से साउंड इंजीनियर नीलोत्पल दास और गुवाहाटी के ही व्यवसायी अभिजीत की पीट-पीटकर हत्या कर दी. कुछ अर्से पहले दिल्ली में खुलेआम दो लड़कों को पेशाब करने से रोकने पर एक ई-रिक्शा चालक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. कभी गौमांस खाने के तथाकथित आरोपी को मार डाला जाता है, कभी किसी की गायों को वधशाला ले जाने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है, कभी छोटी-मोटी चोरी करने वाले क�

लगता है, राहुल गांधी के राजनीति में अच्छे दिन आ गए हैं? कम-से-कम भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सहयोगी रहे सुधीन्द्र कुलकर्णी के राहुल गांधी पर भरोसे को देख कर तो यही लगता है.
यही नहीं, शायद बाबा रामदेव को भी राहुल गांधी का अच्छा भविष्य नजर आने लगा है, तभी तो वह कह रहे हैं- राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मेरे दोस्ताना रिश्ते हैं. 
वैसे, कांग्रेसी तो राहुल गांधी के समर्थक हैं ही, लेकिन कांग्रेस में भी शीला दीक्षित जैसे नेता, जिनकी कभी राहुल गांधी लेकर अलग राय थी, का यह कहना कि... राहुल एक सक्षम नेता के तौर पर उभरे हैं, कामयाबी के किसी प्रमाण-पत्र से कम नहीं है? 
सुधीन्द्र कुलकर्णी का कहना था कि... भारत �