उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी किसानों के कर्जमाफी की घोषणा हो गयी है। किसानों को फसलों के लिए दस-दस हजार रुपए  देने की सहायता देने भी निर्णय किया गया है।  कर्जमाफी की यह आग तेजी से अन्य प्रदेशों में फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश में इस आग से हुए किसान झुलस कर अपनी जान गवां चुके हैं। प्रदेश में शांति बहाली के लिये मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक दिन का उपवास करना पड़ा।
    कर्जमाफी एक तरह से चुनाव जीतने का सबसे सशक्त तरीका बनता जा रहा है। वैसे देखा जाय तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार कर्जमाफी की घोषणा के पश्चात् किं-किंचित विभूष्ता की हालत में है। क्या करें, कैसे करें की स्थिति में हैं। कर्जमाफी की घोषणा से फंसी हुई सी लग रही है। देश के वित्त मंत्री अरूण जेटली ने दो टूक शब्दों में कह दिया है। जिसको कर्ज माफ करना है करे पर अपने बलबूते पर। याने कि यदि कोई राज्य कर्ज माफ करता है तो केन्द्र उसे इस मद में घेला नहीं देगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहना होगा कि चुनाव के समय आदित्य योगी मुख्यमंत्री के कोई घोषित अघोषित उम्मीद्वार नहीं थे। कर्जमाफी का चहुंतरफा वादा चुनाव अभियान के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते घूमे थे। योगी के उपर तो मुख्य मंत्री बनने के बाद अपने प्रधान मंत्री के वायदे को पूरा करने की आ पड़ी है। सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा हो गयी। अब यह समझ में शायद नहीं आ पा रहा कि लगभग चालीस हजार करोड़ की व्यवस्था कैसे की जाय। वह तो मध्यप्रदेश में किसानों के भयंकर आन्दोलन से उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी पकड़ी। मध्य प्रदेश के हालातों को मापते हुये योगी सरकार ने तत्काल बैंकों को हिदायत दी है कि किसी भी किसान के घर कर्ज वसूली की नोटिस नहीं भेजा जाय। 
    महाराष्ट्र की भाजपा सरकार शिवसेना के गठबंधन के साथ बनी है। शिवसेना अपनी ही सरकार के साथ आंखें तरेरकर किसानों के कर्जमाफी की मांग का समर्थन कर रही है। किसानों के आंदोलन में खुलकर भाग ले रही है। ऐसे में सरकार को अल्प मत होने से बचाने के लिये कर्जमाफी  मजबूरी हो गयी । वैसे अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति ठीक ठाक रहती है।  उसके पास मुम्बई-पूना जैसे राजस्व देने वाले महानगर हैं। उसके पास आमदनी के अन्य श्रोत भी है। मध्य प्रदेश डीजल में अन्य राज्यों से अधिक टैक्स लगा कर और वाणिज्यिक करों तथा गौण खनिजों से आय अर्जित करती हैं आय की तुलना में खर्चे अधिक होने से राज्य पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों का अरबों रूप्या कर्ज माफ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को ही अपनी स्थापित सरकारों के अस्तित्व की रक्षा और अन्य राज्यों में हाने वाले विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ सकारात्मक पहल करना होगी। 
    पूरे देश में जैसी स्थितियों निर्मित हो रही हैं उसे देखकर लगता है कि राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकारा को किसानों का कर्ज माफ करने के बारे में कोई ठोस निर्णय लेना ही होगा। पूरे देश में किसानों की हालत बद से बद्तर होती जा रही है। कभी कोई किसी भी गांव में जाकर किसानों की दुर्दशा का अंदाजा लगा सकता है। ठंड में सिकुड़ते, बरसात में भीगते बच्चे, केवल एक वस्त्र में तन ढकने का प्रयास करती महिलायें, बीमारी, भूख, सब कुछ दिख जाएगी। खेती की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी तुलना में कृषि उत्पादों की किसानों को कीमत नहीं मिलती। वैसे कर्जमाफी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है पर संबल देने के लिए इस मसले पर राष्ट्र स्तर पर कर्जमाफी का निर्णय लिया जाना उपयुक्त कदम हो सकता है। देश में कारपोरेट जगत के पिछले बारह-तेरह वर्षों में कोई पचास लाख करोड़ रूपये के टैक्स माफ किये गये हैं। उद्योगों को अन्य आर्थिक सबूलियतें दी जाती हैं। तब किसान,  जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, के साथ ही भेद-भाव क्यों ?


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