भोपाल. कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिविराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी निजी स्कूल फीस जमा नहीं होने पर किसी भी छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे. उन्होंने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी छात्र के अभिभावक फीस जमा ना कर पाए, लेकिन तब भी उस छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति को लेकर मध्य प्रदेश में एक टीम गठित करने के निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री को दिए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी. इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लीड ले इसके लिए सभी प्रावधानों पर राज्य की परिस्थितियों के अनुसार अमल किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कक्षा छठवीं से ही व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा. स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत, दर्शन कला, नृत्य के साथ ही योग का भी समावेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बड़ी संख्या में गांवों के क्लस्टर में उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल विकसित करने की बात कही. मध्य प्रदेश में जल्द ही ऐसे 10,000 स्कूल विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के चलते निजी विद्यालय विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे. उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई अभिभावक बच्चे की फीस नहीं चुका पा रहा है तो भी बच्चे का नाम विद्यालय से किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए. कोरोना संकटकाल में निजी विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री से कहा कि वे प्रदेश के स्कूल संचालकों और अभिभावकों से बातचीत कर हल निकालें. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्री प्राइमरी के विद्यार्थिंयों के लिए भी डिजिटल शिक्षा प्रारंभ होगी जो उन्हें प्रत्येक सप्ताह 3 दिन दी जाएगी तथा प्रतिदिन 30 मिनट का समय निर्धांरित होगा. इसके अलावा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में सप्ताह में 5 दिन तथा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में सप्ताह में 6 दिन डिजिटल शिक्षा दी जाएगी.
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