कोटा/जबलपुर. केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आव्हान पर हिन्द मजदूर सभा, वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन (डबलूसीआरईयू) द्वारा एकदिवसीय अखिल भारतीय विरोध दिवस का आयोजन पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेलवे स्टेशन के प्रांगण में प्रत्येक रेलकर्मचारियों द्वारा काला छाता दिखाकर प्रदर्शन किया. कोविड-19 की आड़ में मजदूर विरोधी निर्णयों की भरमार यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के आड़ में मजदूर विरोधी निर्णय लिए हैं. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डेढ़ साल के लिए फ्रिज कर दिया गया. जब सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा सकती तब उसे कर्मचारियों के महंगाई राहत और मंगाई भत्ते को रोकने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था. आज पमरे के इन स्टेशनों पर किया प्रदर्शन यूनियन द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के तुगलकाबाद, भरतपुर, बयाना, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर, बांरा, बूंदी, रामगंजमंडी, भवानीमंडी, विक्रमगढ़ आलोट, शामगढ तथा कोटा प्रॉपर, जबलपुर मंडल के कटनी, सागर, दमोह, पिपरिया, भोपाल मंडल के इटारसी, बीना, गुना, सागर, इत्यादि स्टेशनों पर अपनी जायज मांगों की तख्तियां लेकर घोर विरोध किया गया. 
वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत फ्रीज करने, निजीकरण करने, एफडीआई करने, श्रम कानूनों को निलम्बन करने तथा 109 प्राईवेट गाडिय़ों को चलाने जैसे निर्णय के विरुद्ध रेल कर्मचारियों ने पूरे पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों कोटा, जबलपुर, भोपाल के प्रत्येक स्टेशनों पर काला छाता दिखाकर विशाल प्रदर्शन किया 
सरकारी कर्मचारियों ने ही फ्रंट लाइन में रहकर कोरोना महामारी के दौरान आमजन की रक्षार्थ और सेवार्थ काम किया है. पारितोषिक देने की बजाय उनका महंगाई भत्ता रोकना अमानवीय निर्णय है. इसी प्रकार श्रम कानूनों को और ज्यादा लचीला बनाया जा रहा है जबकि उद्योगपतियों के पक्ष में नए कानूनी ईजाद किए जा रहे हैं. सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की तैयारी की जा रही है.
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