भोपाल. मध्यप्रदेश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन राहत की बात ये है कि इस दौर का लॉकडाउन कंटेनमेंट एरिया में लागू रहेगा. पूरे प्रदेश में रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. आठ जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा. धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही बिजली बिल में भी राहत मिलेगी. यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कही. 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संबोधन की प्रमुख बातें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोनावायरस को हमने कंट्रोल किया है. लेकिन लगातार मरीज सामने आ रहे हैं. मरीजों का रिकवरी रेट बड़ा है. आज 198 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 398 स्वस्थय होकर घर गए हैं. कोरोना योद्धाओं की वजह से ये संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर दिन कोरोना के 6 हजार टेस्ट हो रहे हैं. फीवर क्लीनिक ने काम शुरू कर दिया है. लोग वहां जा रहे हैं. अस्पतालों की बोझ कम हुआ है. कोरोना को नियंत्रित करने में आयुर्वेदिक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. इसका फायदा देखने को मिल रहा है. 

6 लाख प्रवासी श्रमिकों को घरों तक पहुंचाया

सीएम श्री सिंह ने कहा कि हमने प्रदेश के छह लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है. इतना ही नहीं अन्य प्रदेशों के मजदूरों को भी हमने उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाया. इस दौरान मध्य प्रदेश की जनता ने जो उनकी सेवा की है वो प्रशंसनीय है. हमने वापस आए मजदूरों के लिए श्रम सिद्धी योजना शुरू की है. इसके तहत उन्हें रोजगार दिया जा रहा है. सरकार सबका सर्वे कर रही है उन्हें उसके अनुसार काम दिलाया जाएगा. सरकार सबको रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं. इसके बाद कोई मजदूर बाहर जाता है तो उसे कलेक्टर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सरकार मजदूर कमीशन बनाने जा रही है. 

महिलाओं को रोजगार, स्कूली बच्चों की ड्रेस सिलेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए मास्क बना रहीं महिलाएं ही स्कूल ड्रेस बनाएंगी. प्रदेश में मजदूर कमीशन बनाया जा रहा है. छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों को 10 हजार की सहायता बैंक के माध्यम से दिलाई जाएगी. 

सभी बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल बिजली बिल में राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे और बड़े उद्योगों के बिजली बिल में छूट दी जा रही है. अब व्यापारी और घरेलू उपभोक्ता को बिजली बिल भरने से राहत. अलग-अलग स्लैब के अनुसार राहत दी जाएगी.

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