नजरिया. कोरोना संकट के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को आखिर केन्द्र सरकार क्यों उनके घर जाने देना नहीं चाहती थी, यह सामने आ ही गया? खबर है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वालीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कर्नाटक सरकार ने रद्द कर दी है. ये ट्रेन मजदूरों को लेकर उनके गृहजिले जाने वाली थी, लेकिन बड़े बिल्डरों के साथ बैठक के बाद सीएम बीएस येदियुरप्पा ने यह फैसला लिया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजी जाएंगी?

सीएम येदियुरप्पा ने व्यवसायों, निर्माण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और श्रमिकों की अनावश्यक यात्रा को नियंत्रित करने को लेकर फैसला लिया है. खबरों में बताया गया है कि कर्नाटक के अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए नोडल अधिकारी एन. मंजूनाथ प्रसाद ने इस संबध में राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बुधवार से श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी? हालांकि, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की ट्रेन रद्द करने के फैसले को अमानवीय करार दिया है.

सिद्धारमैया का कहना है कि यह मजदूरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह तर्क कि मजदूरों के चले जाने से निर्माण कार्य नहीं होगा, येदियुरप्पा सरकार की मानसिकता दिखाता है. उनका कहना है कि राज्य सरकार को इन असहाय मजदूरों की जान की कोई फिक्र नहीं है. घर वापिस जाने या कर्नाटक में रुकने का फैसला मजदूरों पर छोड़ देना चाहिए न कि सरकार को लेना चाहिए. यह मजदूरों को तय करना है कि वे अपनी सेहत चुनते हैं या काम. अगर कुछ गलत होता है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज की तारीख में क्या हम बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं? क्या कर्नाटक सरकार द्वारा मजदूरों के हितों का ख्याल रखा गया.

सरकार ने भी मजदूरों की कोई परवाह नहीं की. यही नहीं, सिद्धरमैया ने मांग की कि जो मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए. बहरहाल, यह तो साफ हो गया कि मजदूरों को इसलिए घर जाने की स्वीकृति नहीं दी गई कि- कहीं बड़ा चंदा देने वाले उद्योग आर्थिक संकट में नहीं आ जाएं?

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