भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वकीलों को बड़ी राहत देते हुये वकीलों  के लिए अधिवक्ता सहायता योजना शुरू की है और इसका फंड को सरकार ने दोगुना करने का निर्णय लिया है. योजना के तहत विशेष परिस्थितियों में जरूरतमंद वकीलों को सरकार पांच हजार रुपये तक की मदद देगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई न्यासी समिति की बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालय बंद होने से बहुत से वकीलों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के लिए गठित फंड की सीमा को एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये कर दी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जा सके.

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020 बनाई गई है. यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित वकीलों पर लागू होगी. पात्र वकीलों को विशेष परिस्थिति में योजना का लाभ मिलेगा इसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर तय करेगी.

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