नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 बड़े सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी मिल गई है. इसकी घोषणा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है. वित्त मंत्रालय की ओर से 30 अगस्त 2019 को 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई थी. अब इसको लेकर सरकार इसी सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. इस विलय के बाद देश में चार बड़े बैंक बन जाएंगे. नए बैंक 1 अप्रैल 2020 से अस्तित्व में आ सकते हैं.

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, मर्जर के बाद बैंकों के नाम भी बदल सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के मर्जर की घोषणा करते वक्त कहा था कि इस विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी. साल 2017 में देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 थी. इससे पहले देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था.

यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ विलय होगा. विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का पांचवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा. इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक विलय के बाद देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा. इस बैंक के पास 8.08 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा.

किसका किस बैंक में होगा विलय- पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा. इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा. केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा. 

ग्राहकों को क्या करना होगा- ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल सकता है. कुछ शाखाएं बंद हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को नई शाखाओं में जाना पड़ सकता है. मर्जर के बाद एंटिटी को सभी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ECS) निर्देशों और पोस्ट डेटेड चेक को क्लीयर करना होगा.

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