पलपल संवाददाता, जबलपुर. केंद्र सरकार व रेल मंत्रालय के उस निर्णय के खिलाफ, जिसमें देश के प्रमुख मार्गों में चलने वाली 150 ट्रेनों व 50 प्रमुख स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया है, के खिलाफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) आक्रोशित हो गया है और इसके खिलाफ पमरे के जबलपुर, कोटा व भोपाल मंडलों में आगामी 23 अक्टूबर को जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है.

इस संबध में आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के असिस्टेंट जनरल सेक्रेट्री व डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि केंद्र सरकार व रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेलवे के निजीकरण की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. इस दिशा में एक समिति नीति आयोग के सीईओ, सीआरबी और अन्य के साथ नियुक्त की गई थी. इस देश और रेलवे के लोगों के लिए समय आ गया है कि वे गरीब आदमी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी भारतीय रेलवे को कॉर्पोरेट दिग्गजों के चंगुल से बचाएं, जिसका उद्देश्य रेलवे की संपत्ति के हजारों करोड़ रुपये लूटना है.

इस निर्णय के खिलाफ एआईआरएफ ने पूरे भारतीय रेलवे में विरोध प्रदर्शन करने का निणय लिया है, जिसके तहत आगामी 23 अक्टूबर को पूरे देश के सभी रेल जोनों व मंडलों के साथ-साथ पमरे के तीनों रेल मंडलों जबलपुर, कोटा व भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया जायेगा. आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार की रेलवे के निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध किया जायेगा.

डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव, जोनल अध्यक्ष आरके जायसवाल, कार्यकारी अध्यक्ष व जबलपुर मंडल सचिव नवीन लिटोरिया, जोनल कोषाध्यक्ष इरशाद खान, जबलपुर मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला, कपिलदेव यादव, विक्टर क्लेटन, प्रदीप चावला, हेमंत राठौर, टीके गौतम, एसके भार्गव, मनीष यादव, पीआर मिश्रा, फिलिप ओमन, संजय जैन, सतीश चौहान आदि ने रेल कर्मचारियों से कहा है कि अब वक्त आ गया है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुटता का और समय आ गया है कि सरकार को दिखा दिया जाये कि रेलवे का निजीकरण किसी भी कीमत पर रेल कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेेंगे और इसके लिए आर-पार का संघर्ष करना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे.

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