मुद्दा. राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद जैसी स्थानीय सत्ता में तो बीजेपी के बोर्ड ने केके गुप्ता के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया है, लिहाजा वहां तो बीजेपी के लिए अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन शेष जगहों पर बीजेपी क्या करेगी? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव तो जीत लिया, किन्तु इस मुद्दे पर स्थानीय चुनाव कैसे लड़ेगी बीजेपी?

राजस्थान में निकट भविष्य में होने जा रहे स्थानीय निकाय, पंचायती राज चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही सियासी उलझन में हैं. जहां विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी थी, वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई थी.
जाहिर है, इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे ज्यादा असरदार रहेंगे, लिहाजा दोनों ही प्रमुख दलों को अनेक सियासी समस्याओं का सामना करना होगा.

ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए बीजेपी के सामने स्थानीय सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है.
गुटबाजी की समस्या दोनों ही दलों में है और स्थानीय चुनावों में भितरघात सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है, इसलिए चुनावी नतीजे उम्मीदवार की राजनीतिक क्षमता पर ज्यादा निर्भर रहेंगे.

जहां-जहां अच्छे कार्य हुए हैं, वहां-वहां तो सत्ताधारी दल फायदे में रहेंगे, लेकिन जहां जनता नाराज है, वहां कोई नेता या कोई दल, किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाएगा.

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस के लिए इन चुनावों में बेहतर स्थिति रह सकती है क्योंकि, यदि विकास चाहिए तो प्रदेश की सरकार के सहयोग के बगैर जनता के सपने पूरे करना आसान नहीं है.

हालांकि, बीजेपी भी चुनाव में जीत हांसिल करने के लिए बड़े स्तर की योजना बना रही है. क्योंकि, चुनाव प्रबंधन में बीजेपी, कांग्रेस से बेहतर स्थिति में है, इसलिए प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक की रणनीति को मात देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा.

प्रदेश में प्रस्तावित निकाय चुनाव में जयपुर नगर निगम सहित 51 निकायों के चुनाव होंगे. वर्तमान कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों का नए सिरे से परिसीमन करके हर निकाय में वार्ड बढ़ाए हैं. क्योंकि, परिसीमन में सत्ताधारी दल का दबदबा रहता है, इसलिए नए वार्डों में जीत दर्ज करवाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी.

कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों ने इन चुनावों को लेकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तैयारियां प्रारंभ कर दी है, लेकिन असली परीक्षा तो टिकट वितरण और चुनाव लड़ने के दौरान ही होगी!

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