मुद्दा. एक सितंबर से देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहले के मुकाबले, इसमें कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है. 

ऐसा कहा जा रहा है कि इससे दुर्धटनाओं पर रोक लगेगी, लेकिन राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मानना है कि ज्यादा जुर्माने से दुर्घटनाओं का कोई संबंध नहीं है, जुर्माना राशि बढ़ने से तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा. 

राजस्थान में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन जुर्माना राशि में बदलाव होगा. 

प्रताप सिंह खाचरियावास इस एक्ट को आम आदमी की आर्थिक क्षमता से जोड़ कर देखते हैं और उनका मानना है कि देश में इस समय आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है. देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल पर तो चलते हैं, लेकिन सुबह-शाम पेट भरने की व्यवस्था तक नहीं कर पाते हैं. यदि उसका 20 हजार रुपये का चालान हो गया, तो वह गाड़ी कैसे छुड़ा पाएगा? 

उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मंदी के दौर में 500 के जुर्माने को 5000 रुपये और 2000 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर सीधा 25000 रुपये कर दिया है.

दरअसल, आम आदमी खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोटर व्हीकल एक्ट के जानकार नहीं हैं. इन क्षेत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाना आसान नहीं है और न ही वहां कोई यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है. ऐसे में यदि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाता है तो या तो व्यक्ति जुर्माना भर नहीं पाएगा या फिर जुर्माना राशि के सापेक्ष बढ़ी हुई भ्रष्टाचार राशि देकर मुक्ति पाएगा.

जाहिर है, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट से भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा!

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