नई दिल्ली. आरबीआई बोर्ड ने जालान कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक आरबीआई बोर्ड ने सरप्लस रकम को ट्रांसफर करने की जालान कमिटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है. अब भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को साल 2018-2019 में 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगा. इस रकम में 1,23,414 करोड़ रुपये सरप्लस रकम है. आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच सरप्लस रकम को लेकर तल्खी भी हुई थी

इसके पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि और इसके लाभांश का सरकार को हस्तांरण किए जाने के संबंध में सिफारिश की गई थी. वित्तवर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने आरबीआई से 9,000 करोड़ रुपये लाभांश का अनुमान लगाया था. जालान समिति ने शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि के अधिशेष का हस्तांतरण सरकार को पूर्वनिर्धारित फॉर्मूले के आधार पर तीन से पांच साल में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की सिफारिश की गई थी.

जालान समिति का गठन यह सुझाव देने के लिए किया गया था कि आरबीआई को कितनी आरक्षित निधि रखनी चाहिए और कितने का हस्तांतरण सरकार को किया जाना चाहिए. आरबीआई जुलाई-जून वित्तवर्ष का अनुसरण करता है और सालाना खाते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लाभांश का वितरण अक्सर अगस्त में किया जाता है. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र सुस्ती के हालात से जूझ रहे हैं इसलिए सरकार सार्वनिक निवेश बनाने और वित्तपोषण के अंतर को पाटन के लिए आरबीआई के लाभांश और अधिशेष प्राप्त करने की राह देख रही है.

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