जी हाँ NGO योजना के अंतर्गत ऐसे मामलों में सहायता प्रदान की जाती है, इसमें एम्बेसी और कौंसलेट को इन्वॉल्व करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है 

इस तरह की सहायता USA,  UK, Canada, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore और  Gulf countries जैसे की Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, KSA and UAE. में उपलब्ध कराइ जाती है 

इस योजना के अंतर्गत विकसित देशों में 3000 USD और विकासशील देशों में 2000 USD की सहायता दी जाती है 

पीड़िताओं ने बताया कि लचर कानून की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है. शादी होने के तुरंत बाद उनके पति स्टडी या वर्क वीजा पर विदेश भाग गए. कई तो ऐसे हैं जिनको इंडिया की अदालत ने मेंटेनेंस देने और अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया है, लेकिन उनके आरोपी एनआरआई पति आज भी गायब हैं.

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