महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई वादे किए गए हैं लेकिन अजीब बात है कि घोषणापत्र फरवरी में संसद में पेश किए गए विधेयक का कोई संदर्भ नहीं देता है जो एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और एक भारतीय नागरिक के बीच विवाह को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य बनाता है.

विवाह के पंजीकरण या गैर-निवासी भारतीय विधेयक, 2019 शीर्षक से, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था - जिससे अनिवासी भारतीयों के साथ धोखाधड़ी में विवाहित भारतीय महिलाओं की रिपोर्ट की संख्या बढ़ रही है.

सबसे पहले तो किसी दबाव में ना आए और ऐसी किसी मांग को स्वीकार न करें 

आप इसके बाद  सबसे नज़दीक स्थित एम्बेसी में जा कर उनकी सलाह के मुताबिक़ लोकल पुलिस में कंप्लेंट दायर कर सकती हैं 

एम्बेसी के लोग आपको आपके पास NGO या पुलिस या और जो भी मदद कर सकते है करेंगे 

इसके अलावा आप एक लीगल कम्प्लेन फाइल करके इंडियन मिशन को भी कांटेक्ट कर सकती हैं 

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