नई दिल्ली. मोदी सरकार ने अपेन दूसरे कार्यकाल के पहले बजट के बाद बड़े बदलाव किये हैं. इस बदलाव में पैन भी शामिल है. सरकार ने कहा है कि देश में आधार कार्ड को अब 50,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जिन ट्रांजैक्शंस के लिए पहले पैन नंबर अनिवार्य था, वहां अब आधार से काम चल सकेगा. इसके अलावा एक खास बात यह भी कि जिन लोगों के पास अपना पैन कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड का उपयोग कर आईटीआर फाइल कर सकता है.

मोदी सरकार के राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि देश में 22 करोड़ पैन कार्ड्स हैं जो आधार से लिंक हैं. देश के 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार है. तब अगर कोई पैन चाहता है तो उसे पहले आधार का इस्तेमाल कर पैन बनवाना होगा और उसके बाद पैन का इस्तेमाल हो पाएगा. आधार होने से यह लाभ होगा कि पैन बनवाने की जरूरत नहीं होगी. यह एक बहुत अच्छी सुविधा है.'

पैन के बंद हो जाने के सवाल पर पांडे ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और लोगों के पास पैन या आधार को इस्तेमाल करने का विकल्प होगा. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग हैं जो पैन को सुविधाजनक नहीं पाते. इसलिए पैन और आधार दोनों बने रहेंगे क्योंकि कुछ लोग आधार को और कुछ पैन को प्राथमिकता दे सकते हैं. लेकिन यह बात सही है कि हर पैन के लिए एक आधार कार्ड तो होगा ही.'

इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी. पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बना दिया गया है. आईटीआर अब आधार कार्ड के साथ भी फाइल किया जा सकेगा.

वित्त मंत्री ने कहा, 'टैक्सपेयर्स के लिए सुविधा बढ़ाने पर हमारी सरकार का जोर है. अब आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बनाया जा रहा है. पैन कार्ड नहीं भी हो तो जिनके पास आधार कार्ड है वह भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आधार कार्ड के जरिए भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है.

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