नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की. इस बजट को जहां सरकार के मंत्री और सांसद इसके दूरदर्शी और विकास परक होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'कुछ भी नया नहीं है. पुराने वादे को ही दोहराया गया है. वह नए भारत की बात कर रहे हैं लेकिन बजट, नए बोतल में पुरानी शराब की तरह है, कुछ भी नया नहीं है. रोजगार के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने कहा, 'एक आशावान बजट लाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे जो वादे किए गए 2022 तक सबको घर, 2024 तक हर नल को जल ये पूरा कैसे हो, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये प्रोत्साहित करने की कोशिश दिखाई गई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कहां से करेगा. 5 लाख तक की आय वालों को कर मुक्त किया गया, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर आम लोगों पर बोझ बढ़ाया गया है.' पुनिया ने इस बजट को पासिंग मार्क भी नही दिया.'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘ ‘गांव-गरीब व किसान' हाशिये पर, क्या थोथे शब्दों से कृषि संकट हल होगा? न किसान की आय दुगनी करने का रास्ता, न न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) का वादा, अकाल-सूखे से लड़ने का कोई उपाय, न ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट का सुधार. केवल डीज़ल पर दो रुपये का अतिरिक्त भार.'' वहीं राष्ट्रीय जनता दल की नेता और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस बजट को आम आदमी का बजट मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह आम आदमी का बजट नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बिहार को नजरअंदाज किया गया. केंद्र सरकार बिहार को इग्नोर कर रही है और एक बार फिर स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया.

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