भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कमलनाथ कैबिनेट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अब विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानून बनाए जाने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु की सीमा 40 वर्ष कर दी गई है. स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है, पहले यह 400 रुपए थी. सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के बैंक में भेजी जाएगी.

मध्यप्रदेश के सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेट के पद जारी रखे जाएंगे, इसकी मंजूरी दी गई है. महिला स्व सहायता समूह सरकारी विभागों पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म बनाकर सप्लाई करेगी. प्रदेश में के नौ जिलों में आदित जाती और अनुसूचित जाति हॉस्टल बनाने को मंजूरी दे दी है.

मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया, इसमें 2014 से पहले रिजस्टर्ड हुए वाहनों को एकमुश्त लाइफ टाइम टैक्स दिया गया है. ग्रीन व्हीकल पर भी कर की दर घटाई गई है. प्रदेश में बिकने वाले 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहनों पर टैक्स 14 प्रतिशत कर दिया गया है.

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