नई दिल्ली. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश हो गया है. वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण राज्यसभा में पेश किया है. इसके मुताबिक, 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7 फीसदी रहने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी. 7 फीसदी ग्रोथ का मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा. वहीं, ग्लोबल ग्रोथ के कम रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है. 

सर्वेक्षण की बड़ी बातें...

वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए भारत को प्रति वर्ष 8% की ग्रोथ हासिल करनी होगी. 

केंद्र में स्थिर सरकार बनने के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी को बल मिलने की संभावना है. 

वित्त वर्ष 2019 में सामान्य वित्तीय घाटा 5.8% रहा जो वित्त वर्ष 2018 में 6.4% था. 

ऐसा लगता है कि निवेश दर निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है. 

सरकार वित्तीय समेकन (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) के प्रति संकल्पित है. 

जनवरी-मार्च के बीच आर्थिक मंदी चुनावी गतिविधियों के कारण आई. 

वित्त वर्ष 2019 में मंदी का कारण नॉन-बैंकिंग फाइनैंशल कंपनियों (एनबीएफसी) के नकदी संकट. 

नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स (एनपीए) में गिरावट से कैपेक्स साइकल को गति मिलेगी. 

वित्त वर्ष 2019-20 में मांग बढ़ने से निवेश की दर बढ़ेगी. 

वित्त वर्ष 2019-20 में तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. 

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उदार नीति से रीयल लेंडिंग रेट्स (वास्तविक उधारी दरों) में कटौती हो पाई है. 

आर्थिक सर्वे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा, 'हमारी टीम ने पूरे समर्पण के साथ प्रयास किए हैं, मुझे उम्मीद है कि परिणाम अच्छे होंगे और हम अर्थव्यवस्था के लिए विचारों का योगदान करने में सक्षम हैं. 

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