पलपल संवाददाता, भोपाल. अब मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज बुधवार 26 जून को आयोजित केबिनेट मीटिंग में लिया गया. केबिनेट मीटिंग में इंदौर और भोपाल में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव के साथ ही बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई. साथ ही मॉब लिंचिंग करने वालों को 3 साल तक की सजा देने का प्रावधान तैयार किया जा रहा है.

बैठक के बाद मंत्री पीसी शर्मा और जयवर्धन सिंह ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मॉब लिंचिंग के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी. इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्य में भी निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा सकेंगे.

इसके साथ ही विधि विभाग कोर्ट फीस में इजाफा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई. मध्यप्रदेश में बार लाइसेंस के लिए नियमों को सरल बनाया गया है. इसमें कमरों की संख्या दस से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. बैठक में बताया गया कि इंदौर मेट्रो में 7500 करोड़ और भोपाल मेट्रो पर 6900 करोड़ की लागत प्रस्तावित है.

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