पलपल संवाददाता, जबलपुर. केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे के लिए जो 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है, उसके तहत अब रेलवे में चाहे ट्रेन हो, वर्कशाप हो या प्रिंटिंग प्रेस, सभी को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है. सरकार के इस निर्णय को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके लिए आर-पार का संघर्ष होगा. यह बात यूनियन के पदाधिकारियों ने आज सोमवार 24 जून को डीआरएम आफिस व पमरे के जीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित गेट मीटिंग में की.

डबलूसीआरईयू के मंडल सचिव नवीन लिटोरिया व मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला ने केंद्र सरकार को ललकारते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा रेलवे को दिए गए 100 दिनों के लिए तय किये गए एक्शन प्लान के तहत रेलवे अपनी 7 वर्कशॉप एवं राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरन्तो एक्सप्रेस गाडिय़ों को प्राइवेट आधार पर चलाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है. यूनियन नेताओं ने गरजते हुए कहा कि यह खतरा बहुत ही तेजी से सम्पूर्ण रेलवे के ऊपर मंडरा रहा है यदि हम सतर्क नहीं हुए तो वो दिन दूर नही कि बहुत जल्द वर्तमान सरकार रेलवे का पूर्णतया निजीकरण कर देगी और हम सभी के रोजगार पर इसका गंभीर परिणाम होने वाला है. यूनियन इसका विरोध करता है.

गेट मीटिंग

लगातार निजीकरण की चल रही तैयारी

डबलूसीआरईयू नेताओं ने कहा कि वर्ष 2007 में यूपीए सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में एफडीआई लाने की जो भूल की थी, उसे एनडीए-1 के सरकार ने दोबारा से बढ़ावा दिया. एनडीए-1 सरकार में रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को बेचने के साथ-साथ अन्य कई कार्य निजी हाथों में दे दिया गया. एनडीए-2 सरकार के गठन के साथ ही रेलवे के कई महत्वपूर्ण प्रोडक्शन यूनिट को निजी हाथ में देने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे की सभी प्रोडक्शन यूनिट को रेलवे द्वारा निजीकरण की ओर ले जाने के लिए सर्वप्रथम उनका प्रॉफिट सेंटर के रूप में सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है. इसके प्रथम चरण में देश की 7 प्रमुख प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस यूनिट का केंद्रीयकरण करते हुए उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाएगा.

यूनियन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी

विशाल गेट मीटिंग में यूनियन ने नेताओं ने केंद्र सरकार को ललकारते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका निजीकरण, अब सरकार की कार्रवाई बिलकुल भी बर्दाश्त नहीें की जायेगी. इसके लिए यूनियन, एआईआरएफ के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन करेगी और आरपार का संघर्ष किया जाएगा.

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