पलपल संवाददाता, भोपाल. मध्यप्रदेश में अब सीमांकन के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा. फिलहाल इस तकनीक का उपयोग आंध्रप्रदेश में किया जा रहा है. उक्ताशय की बात प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीमांकन के लिए नई तकनीकी कोरस (कंटीन्यूसली ऑपरेशन रिफरेंस स्टेशन) का उपयोग किया जाएगा. अभी इस तकनीकी का आंध्रप्रदेश में उपयोग होता है. इसके लिए गांव-गांव टावर लगाए जाएंगे. सीमांकन में गड़बड़ी की शिकायत नहीं रहेगी, इसके लिए निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी. साल में दो बार राजस्व लोक अदालत लगाई जाएगी. राजस्व कोर्ट के लिए दिन नियत किए जाएंगे. लगातार संभागीय बैठक का सिलसिला शुरू किया जाएगा. 25 जून को भोपाल संभाग की बैठक होगी.

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी होगी, इसका आशय है कि एक ही आवेदन पर रजिस्ट्री और नामांतरण होगा. पटवारियों को सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैठना अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सभी गांव एक ही तहसील में नहीं होने से काफी असुविधा होती थी, अब ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण क्षेत्र को एक ही तहसील में रखा जाएगा. पटवारियों को ई-बस्ता और लैपटॉप मिलेगा. सागर और छिंदवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा. फसल नुकसान पर पांच हजार से कम राशि किसी को नहीं मिलेगी.

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