पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी सरकार ने प्रदेश की परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है. अब एमपी में 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा ली जायेगी. इसके साथ ही परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करने पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा. यदि कोई विद्यार्थी निश्चित अंक प्राप्त नहीं करता है तो वह अनुतीर्ण की श्रेणी में आएगा. मप्र सरकार ने इसके लिए 2 मार्च 2019 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. विभाग ने इसके क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है. इस सत्र से ही पांचवीं व आठवीं में बोर्ड परीक्षा होगी.

बोर्ड परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से संचालित होगी. राज्य शिक्षा केंद्र ने 2020 में होने वाली परीक्षा के लिए कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है. बता दें कि 2009 तक पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती थी. जिसके तहत विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा को पास नहीं करता था तो उसे अगली कक्षा में नहीं जाने दिया जाता था. उसी साल नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होने से दसवीं तक बोर्ड खत्म हो गया था. अब एक बार फिर 5वीं-8वीं के छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए बोर्ड परीक्षा देनी होगी.

अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को एक मौक और दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की अवधि में उसे पुन: परीक्षा देने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा. विभाग की ओर से सरकारी स्कूल के पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएगी. विभाग का मानना है कि इससे दसवीं बोर्ड के रिजल्ट और आठवीं तक के बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

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