पलपल संवाददाता, जबलपुर. नगर निगम जबलपुर के नवागत आयुक्त आशीष कुमार अब डेली जबलपुर शहर का इंस्पेक्शन करेंगे, यही नहीं वे मौके पर ही आम जनता की समस्याएं भी जानेंगे, इसके अलावा कार्यालय में भी रोजाना उनसे मिलने का समय तय कर दिया गया है, जिस समय कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर मिल सकता है. यह जानकारी निगमायुक्त आशीाष कुमार ने पत्रकारवार्ता में दी. इस मौके पर अपर आयुक्त रोहित कौशल भी मौजूद रहे.

श्री कुमार ने बताया कि नगर निगम में अब प्रतिदिन नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी. नागरिकों को पेयजल, सफाई और प्रकाश सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खास ध्यान दिया जाएगा. शहर विकास के कार्यों को गति देने नगर निगमायुक्त स्वयं प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे. वहीं स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने प्रयास किए जाएंगे. नई परियोजनाओं की जल्द डीपीआर तैयार कराई जाएगी. 

नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दिलाना निगम का कर्तव्य

उन्होंने कहा कि नगर निगम का पहला कर्तव्य नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं दिलाना है और इस दिशा में निगम प्रशासन द्वारा तेजी से कार्य किया जाएगा. समयबद्ध रणनीति बनाकर नागरिकों को निर्बाध रूप से सुविधाएं दिलाई जाएंगी. जबलपुर का तेजी से विस्तार होता जा रहा है. ऐसे में शहर में जुड़े नए वार्डों में विकास के कार्य समान रूप से हों इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा.

शहर विकास के लिए प्रबुद्धजनों से लगातार करेंगे संवाद

निगमायुक्त समय-समय पर शहर विकास पर सार्थक चर्चा और सुझावों के लिए शहर के सभी वर्गों से संवाद करेंगे, ताकि शहर का विकास जनभावनाओं के अनुरूप हो सके. इसके लिए निगम प्रशासन प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही पेयजल के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

इसके अलावा साफ-सफाई के मामले में गुणात्मक सुधार के प्रयास किए जाएंगे. अमृत योजना के तहत शहर के सभी विधान सभा क्षेत्रों में 16 उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है. इसमें से 11 टंकियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और पांच का निर्माण प्रगति पर है. इससे भी शहर में शुद्ध पेयजल की सप्लाई की जाएगी.

जनप्रतिनिधियों का सम्मान, उनकी बातें सुनना, नियमानुसार हर करना जरूरी

एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बातें सुनना, उनके कामों को नियमानुसार करना हर निगम कर्मचारी-अधिकारी का कत्र्तव्य है. यह बात उचित नहीं है कि जनप्रतिनिधियोंं की बातें नहीं सुनी जातीं.

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