पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. ट्रेनों की लेटलतीफी से शायद ही ऐसा कोई यात्री हो, जिसे परेशान न होना पड़ता हो, लेकिन अधिकांश यात्री इस लेटलतीफी पर केवल रेलवे को कोसकर ही शांत रह जाते हैं, किंतु एमपी के भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपत्ति ने अपनी ट्रेन के 11 घंटा विलंब होने की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की, जहां से पश्चिम मध्य रेलवे को 5 साल बाद झटका लगा और उसे दंपत्ति को 32 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है.

बताया जाता है कि सीनियर सिटीजन यात्री ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह 25 जनवरी 2014 को पत्नी के साथ एसी प्रथम श्रेणी की टिकट 3,710 रुपए में भोपाल से मडगांव (गोवा) की यात्रा (एनडीएलएस-वीएसजी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन से) कर रहा था. यात्रा के दौरान ट्रेन अत्यधिक धीमी गति से चल रही थी, जिससे वह 11 घंटे देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचा. ट्रेन के कोच में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, गंदगी, पीने का पानी और पेंट्री कार के न होने से उन्हें कई घंटे भूखे रहना पड़ा. इस कारण उन्हें मानसिक व शारीरिक परेशानी हुई. 

जिला उपभोक्ता फोरम का यह है आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम की बेंच-2 के अध्यक्ष भारत भूषण श्रीवास्तव, सदस्य अनिल कुमार वर्मा व सदस्य अलका सक्सेना द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि रेलवे को दो माह के अंदर आवेदक को यह राशि देनी होगी. यदि समय पर राशि नहीं दी तो 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा. याचिका इम्रार्ल्ड पार्क सिटी निवासी उपेन्द्र वर्मा और मनीषा वर्मा ने डीआरएम ऑफिस (वेस्ट सेंट्रल रेलवे), हबीबगंज और डिवीजन रेलवे मैनेजर नार्दन रेलवे, नई दिल्ली के खिलाफ 2014 में लगाई थी. 

स्पेशल ट्रेन के समय पर पहुंचने की गारंटी नहीं होती

रेलवे ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि यह स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन है, लेकिन इसके समय पर पहुंचने की गारंटी रेलवे द्वारा नहीं दी जाती है. ट्रेन सुबह 10.50 बजे के बदले रात में 9.52 बजे पहुंची. साथ ही रेलवे ने तर्क रखा कि पेंट्रीकार के डिब्बे सीमित है और विशेष ट्रेन में जो सप्ताह में एक दिन चलाई जा रही हो, उसमें पेंट्रीकार का डिब्बा लगाया जाना उपयुक्त नहीं है. फोरम ने सभी तर्क को खारिज कर दिया और रेलवे द्वारा इसे सेवा में कमी माना है.

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