पलपल संवाददाता, भोपाल. मध्य प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार 29 मई की सुबह से किसानों की शुरू हुई 3 दिनी हड़ताल दोपहर बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष कक्काजी व अन्य पदाधिकारियों की बैठक के बाद वापस ले लिया गया है. सीएम से किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी को बातचीत के लिए बुलाया. इस दौरान किसानों ने कमलनाथ के सामने अपनी मांगे रखी है. खबर है कि सीएम कमलनाथ किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिये. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी के अलावा किसानों की अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया. जिसके बाद किसान यूनियन ने ये फैसला लिया.

इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कृषि मंत्री सचिन यादव, वित्त मंत्री तरुण भनोत के अलावा कई विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे. बैठक में तय हुआ कि किसानों की कर्जमाफी के लिए एक निराकरण समिति बनाई जाएगी, जो तय वक्त के अंदर इस मसले को हल करेगी. बैठक में संगठन ने किसानों के मुद्दे पर सात दिन का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है. भूमि अधिग्रहण कानून खत्म करने की मांग भी उठाई गई.

एमपी के कई जिलों में हड़़ताल शुरू हो गई थी

भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज से तीन दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया खा. किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहे. राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में जहां किसानों ने सड़क पर दूध से नहाकर और सब्जियां सड़क पर फेंक अपना विरोध जताया, वहीं देवास, धार, उज्जैन और राजगढ़ जिलों में इसका खासा असर देखा गया. सुबह से कई जिलों में दूध और सब्जियों की सप्लाई नहीं हो पाई. राज्य में किसान संगठनों ने सब्जी और दूध की सप्लाई रोक दी थी. किसानों की हड़ताल समाप्त होने के बाद पुलिस-प्रशासन व आम जन ने राहत की सांस ली है.

यह है किसानों की मांग

-स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए.

-कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए.

-मंडी में उपज समर्थन मूल्य से नीचे दाम पर बिकने पर रोक लगे.

-सरकार की तरफ से किसान कर्ज माफी स्पष्ट हो.

-2 लाख तक कर्ज माफी में सभी किसानों को समानता से राशि दी जाए.

-फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए.

-मंडी में बेची गई उपज का दाम नकदी में हो.

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