पलपल संवाददाता, जबलपुर. देश की रक्षा में तैनात सैनिकों को जरूरत पडऩे पर यदि रेल यात्रा करना होती थी, उन्हें सीट के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता था, क्योंकि ट्रेनों में भारी भीड़ के चलते उन्हेें जगह नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, रेलवे के ध्यान में यह बात आने पर डिफेंस कोटा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इस आदेश का फायदा उन सैनिकों को होगा, जिन्हें ड्यूटी के चलते मूवमेंट करना पड़ता है.

रेलवे ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव करते हुए अब फैसला किया है कि जिन ट्रेनों में 90 प्रतिशत से अधिक सीटें बुक हैं, वहां पर सेना के जवानों को जरूरत के मुताबिक कोटा दिया जाए. इस फैसले से सैनिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि सेना की हमेशा डिमांड रहती है कि ट्रेन में सेना के लिए सीटों का कोटा बढ़ाया जाए.

पूर्व में रेल मंत्रालय ने 15 मार्च 2015 को आदेश जारी किया था कि यदि पिछले वित्त वर्ष के दौरान सामान्य कोटे का 90 प्रतिशत से अधिक उपयोग हो तो रक्षा विभाग को कोई कोटा जारी नहीं किया जाना चाहिए. अगर 90 प्रतिशत से कम कोटा उपयोग हो और सामान्य आरक्षण कोटे की उपलब्धता पर असर नहीं पड़े. इन आदेशों के बाद सेना को डीडी कोटा लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि रेलवे की अधिकांश ट्रेनों में सीटें फुल होती थी.

लंबे समय से लंबित थी फाइल

पहले सेना का कोटा बढ़ाने व घटाने की शक्तियां रेल मंत्रालय के पास थी. ऐसे में कोटे को बढ़ाने व घटानों को लेकर रेलवे बोर्ड व जोन के बीच लिखा-पढ़ी चलती रहती थी. जिससे फैसला लेने में काफी समय लग जाता था. ऐसे में जोन को रेलवे ने शक्तियां देकर ऑफिसर्स को अधिकार दे दिए हैं. इससे जबलपुर स्टेशन पर स्थित सेना के मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस (एमसीओ) के ऑफिसर्स को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यही स्थिति देश भर के सभी प्रमुख स्टेशनों की है, जहां पर सेना का मूवमेंट अधिक होता है या छावनिया हैं.

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