पलपल संवाददाता, जबलपुर. आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ) की उपस्थिति में आज शनिवार 13 अप्रेल को नई दिल्ली में भारत सरकार के केबिनेट सेक्रेट्री की अध्यक्षता में जेसीएम की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पश्चिम मध्य रेलवे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री व एआईआरएफ के एजीएस मुकेश गालव ने भी शिरकत की. इस बैठक में रेल कर्मचारियों सहित तमाम केंद्रीय कर्मचारियों की कई लंबित महत्वपूर्ण मांगों पर निर्णय लिया गया, जिसमें रनिंग एलाउंस का आदेश शीघ्र ही जारी करना, रनिंग भत्ता को आयकर से छूट सहित तमाम निर्णय लिये गये.

पमरे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि केबिनेट सेक्रेट्री के साथ यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही. पिछले काफी समय से रेल कर्मचारियों की काफी महत्वपूर्ण मांगों को केंद्र सरकार द्वारा लंबित रखा गया था, जिसका लगातार पुरजोर विरोध एआईआरएफ व डबलूसीआरईयू द्वारा किया जाता रहा. जिसके बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा. केबिनेट सेक्रेट्री ने फेडरेशन की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उसे पूरा करने का आश्वासन दिया है.

बैठक में यह मुद्दा उठा, काफी मांगेें मानी, कुछ पर शीघ्र होगा निर्णय

- रनिंग एलाउंस के आदेश शीघ्र जारी करने के संदर्भ में फायनेंस सेक्रेटी (एक्सपेंडिचर) ने बताया कि रेलवे बोर्ड से मीनिट्स जारी होते ही रनिंग एलाउंस के आदेश शीघ्र जारी कर दिये जायेंगें 

- रनिंग एलाउंस को इन्कम टेक्स से छूट दिये जाने का भी मुद्दा रखा. इस पर केबिनेट सेक्रेट्री ने चेयरमेन रेलवे बोर्ड और राजस्व सचिव को इस बाबत मीटिंग कर 70 प्रतिशत रनिंग एलाउंस को इन्कम टेक्स से बाहर रखने हेतु सहमति बनाने के निर्देश दियें.

- भारतीय रेलवे में सामान्य प्रमोशन केवल 'गुडÓ मार्क से ही मिलता है, परन्तु एमएसीपीएस के तहत अपग्रेडेशन से 'गुडÓ को अमान्य कर दिया जाता है, इस स्थिति में कर्मचारी अपग्रेडेशन से वंचित हो जाते हैं. इस विसंगति को रेलवे बोर्ड स्तर पर ही दुरस्त करने के निर्देश प्रदान कियें.

- न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर 'जीपीएफÓ (जनरल प्रोविडेंड फण्ड) स्कीम में शामिल करने की संभावनायें तलाशने हेतु केबिनेट सेक्रेटी ने निर्देश प्रदान कर दिये हैं.

- केजुअल लेबर की टीएस तक की पूरी अवधि पेंशन गणना हेतु स्वीकार करने पर पुनर्विचार करने का का आश्वासन दिया है. पूर्व में टीएस की आधी अवधि की गणना की जाती थी.

- एमएसीपीएस के तहत जूनियर कर्मचारी की यदि सीनियर कर्मचारी से वेतन ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टेपिंग अप ऑफ पे दिया जायेगा, यह स्वीकार कर लिया गया है.

- सभी केन्दी्रय कर्मचारियों सेवारत व सेवानिवृत कर्मचारियों को मेडीकल सुविधा हेतु यूनिक कार्ड बनेंगे, जो पूरे देश में समस्त सीजीएचएस एवं पेनेल के अस्पतालों पर स्वीकार किये जायेंगे.  

- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विधवा को जो शैक्षणिक योग्यता में छुट प्रदान की जाती थी, उसी प्रकार मेडीकली डिकेटेगराईजड प्रकरण में उनके वार्ड (आश्रित) को भी छूट मिलने चाहिये. इस पर केबिनेट सेक्रेट्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है.

- हॉस्पिटल पेंशन केयर एलाउंस (एचपीसीए) इसमें डायटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कार पेन्टर, टेलर, पेन्टर, माली, चौकीदार, मजदूर, सभी केटेगरी को इस एलाउंस में शामिल करने का आश्वासन दिया है.  

- जो पेंशनर्स 80 वर्ष की सेवा पूरी कर चूके हैं, उन्हें 80 वर्ष बाद एनुअल इन्कम टेस्ट रिटर्न भरने की छूट प्रदान करने की नीति बनाने की संभावना तलाशने की केबिनेट सेक्रेट्री ने रेवेन्यू सेक्रेटी को निर्देश प्रदान किये हैं.  

- नीतिगत मामलों को कोई भी कोर्ट केस जो व्यक्तिगत कर्मचारी जीतता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो सब कानूनी उपचार को एग्जास्ट करने के बाद डीओपीटी द्वारा उसके आदेश जारी कर दिये जायेंगे, जो समस्त केन्दी्रय कर्मचारियों पर लागू हो जायेंगें, स्वीकार कर लिया गया है.

- जो भी केन्दी्रय कर्मचारी नौकरी में रहते उसका देहान्त होता है, इस हेतु उसके पीढि़त परिवार को एडवांस के रूप में 8000 से बढ़ाकर 25000 की राशि  के भुगतान करने के ओदश जारी कर दिये है.  

- इसी प्रकार पहले वर्ष/अगले वर्ष में सेवारत कर्मचारी और उसके परिवार को अपने माता-पिता से मिलने के लिये अपने नेटिव प्लेस पर एलटीसी पर जाने की अनुमति दी जाए, जिसे केबिनेट सचिव ने स्वीकार कर लिया गया है.  

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