पलपल संवाददाता, जबलपुर. रेलवे बोर्ड ने रेलवे के उन लाखों रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जो रेल आवास में रहते हैं, उनके रेल आवास का 1 जुलाई 2010 से कटौती का जो आदेश जारी किया गया था, बढ़ी हुुई किराये की राशि का बकाया अब नहीं चुकाना होगा, यह आदेश आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन/वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन के दबाव से वापस ले लिया है.

डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि भारतीय रेलवे पर रेलवे आवासों में रहने वाले कर्मचारियों से 1 जुलाई 2010 से संशोधित दरों के अनुसार किराया कटौती किये जाने के आदेश पूर्व में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये जा चुके थे, जिसके कारण कर्मचारियों से बढ़े हुये किराये की राशि की कटौती की जा रही है. श्री गालव ने बताया कि एआईआरएफ एवं डब्ल्यूसीआरईयू को इस विषय की कटौती को रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया गया तो रेलवे बोर्ड ने दिनांक 1 जुलाई 2010 से 1 जुलाइ4 2016 के बीच होने वाले कटौती को राईट ऑफ करने के निर्देश जारी कर दिये है.

जिससे अब कर्मचारियों से बढ़े हुये किराये की कोई कटौती नहीं काटी जावेगी. श्री गालव ने बताया कि इस निर्णय से भारतीय रेलवे के हजारों रेलक कर्मचारियों के वेतन से हजारों रुपये की कटौती पर रोक लगने से हजारों रेल कर्मचारी जो कि 01.07.2010 से 01.07.2016 तक रेलवे आवासों में रह रहे थे, लाभांवित होंगे.

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