नई दिल्ली. सरकारी दूरसंचार कंपनी  BSNL और  MTNL  को आर्थिक संकट से उबारने की कवायद के तहत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है. कंपनी बोर्ड ने इसके लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर कैबिनेट नोट लाने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगने की तैयारी कर रहा है. 

सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों के लिए वीआरएस की की सिफारिश होगी. बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1.76 लाख जबकि एमटीएनएल में 22,000 कर्मचारी हैं. पांच साल में एमटीएनएल के 16,000और बीएसएनएल के 50% कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे. 

दोनों दूरसंचार कंपनियों ने कर्मचारियों को गुजरात मॉडल के आधार पर VRS देने का आग्रह किया है. इसके तहत कर्मचारियों को पूरा किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिये 35 दिन और बचे हुए सेवा वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन की पेशकश की जाएगी.

MTNL  के मामले में वेतन अनुपात 90 प्रतिशत पहुंच गया है जबकि BSNL के मामले में यह करीब 60 से 70 प्रतिशत है. इस योजना में कितने कर्मचारी आएंगे, अधिकारी ने कहा कि 50 साल से ऊपर के सभी कर्मचारी आएंगे. 

वेतन खर्च बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंचा

BSNL  और MTNL  के लिये VRS से क्रमश: 6,365 करोड़ रुपये तथा 2,120 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ सकता है. विभाग VRS के वित्त पोषण के लिए 10 साल का बांड जारी करेगा. कंपनी बांड का भुगतान भूखंडों को बाजार से चढ़ाने से प्राप्त पट्टा आय के जरिए करेगी. हालांकि, इसके तहत कितने कर्मचारी आएंगे इसका वास्तविक संख्या का निर्धारण अभी नहीं किया गया है. 

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