मुद्दा. प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार पर तो चुनाव आयोग की सख्त नजर है, लेकिन क्या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार, आचार संहिता मुक्त है? 

अखबारों में छपने वाली पेड न्यूज को लेकर जितनी सख्ती है, क्या सोशल मीडिया, फिल्म आदि पर प्रचार को लेकर उतनी ही आजादी मिली हुई है?

खबर है कि... बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर स्टे लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. फिल्म अब 5 अप्रैल 2019 को ही रिलीज होगी. 

यह अच्छा निर्णय है, सभी को प्रचार करने का हक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस फिल्म की लागत, किसी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के खाते में जाएगी या नहीं? और, जाएगी तो किस नेता, किस पार्टी के खाते में जाएगी? क्या पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रचार खाते में जाएगी फिल्म की लागत?

याचिकाकर्ता ने आदर्श आचार संहिता के लागू होने के आधार पर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी. यही नहीं ज्यादातर विपक्षी दलों ने भी फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की थी, परन्तु प्रश्न यह है कि किसी भी फिल्म के प्रदर्शन को क्यों रोका जाए? सही तरीका तो यह है कि उस फिल्म की लागत उस उम्मीदवार के प्रचार खाते में डाल दी जाए!

याद रहे, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत कर कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक को 23 मई 2019, मतलब... लोकसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद रिलीज किया जाना चाहिए. कमाल है, सही मौके को छोड़कर बाद में रिलीज करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? और, अगर कही केन्द्र में फिर से बीजेपी सरकार नहीं बनी तो सारी मेहनत ही बेकार जाएगी?

खबरों पर भरोसा करें तो पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में एक साधारण बालक से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया है. 

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