नई दिल्ली. आज वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आखिरी दिन है. साथ ही कई और नियम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भी आज अंतिम दिन है. इन तारीखों से जुड़े जरूरी कामों को आप आज ही निपटा लें वरना आगे परेशानी हो सकती है. वित्तीय वर्ष 2019 की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी. नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव होगा. नए वित्तीय वर्ष से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो नया घर बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं. सरकार के फैसले से आप अपने घर लेने के सपने को साकार कर सकते हैं. आइए हम आपको बतातें हैं कि 1 अप्रैल 2019 से कौन-कौन स नए नियम लागू होंगे.

घर बनाना होगा सस्ता

जीएसटी काउंसिल ने की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर 12 फीसदी जीएटी की जगह 5 फीसदी जीएटी टैक्स लगेगा. अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में 7 फीसदी जीएटी कम की गई है जबकि अफोर्डेबल हाउस पर जीएसटी की दर में 8 फीसदी की कमी की गई है. इससे घर बनाना सस्ता होगा इसका फायदा घर खरीदार को मिलेगा. 24 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था.

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का आज आखिरी दिन

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसा नहीं कराने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे.

टीवी चैनल पैक चुनने का आज आखिरी मौका

ट्राई के नियमों के तहत 31 मार्च तक  टीवी चैनल पैक का चुनाव करने का आखिरी मौका  है. ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल से डीटीएच व केवल सेवाएं प्रभावित होंगी. लोगों को इसके लिए ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है. 

सस्ता हो सकता है लोन

अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है. बैंक एमसीएलआर के बजाय, रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे. आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर बैंकों को भी दर घटानी होंगी. अभी बैंक खुद तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है.

एबीएस : दोपहिया वाहन ज्यादा सुरक्षित

125 सीसी से अधिक पावर की मोटर साइकिलों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा. इससे हादसे रुकेंगे. सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने मार्च 2016 में निर्देश दिए थे, जिसके तहत एक अप्रैल 2019 से बिना एबीएस के ये दोपहिया वाहन नहीं बेचे जा सकेंगे.

देना बैंक और विजया बैंक का होगा विलय

देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अप्रैल से आधिकारिक विलय हो जाएगा. इन बैंकों के ग्राहक अब बीओबी के ग्राहक कहलाएंगे और बीएओ इन लाखों ग्राहकों को नई चैकबुक व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो बैंक के संदेशों पर नजर रखें.

खुद ट्रांसफर होगा पीएफ अकाउंट

अगर आप एक अप्रैल के बाद नौकरी बदलते हैं तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी. ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपका नया अकाउंट खुद ब खुद पुराने से जुड़े जाएगा. इसमें कर्मचारी के 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद ली जाएगी.

म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो (टीईआर) की वसूली को घटाने के निर्देश दिए हैं. यह पैसा फंड्स अपने ग्राहकों से उनकी स्कीमों व खाते केमैनेजमेंट के लिए लिया जाता है.

आसान होगी दिल्ली से हवाई यात्रा 

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल द्वितीय पर घरेलू यात्रियों को बिना चेक-इन क्षेत्र में गए, बोर्डिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी. यहां उनकी जांच होगी. इससे चेकिंग के दौरान भीड़ और लाइनों से बचा जा सकेगा. बाकी टर्मिनल में भी जल्द यह सुविधा दी जा सकती है.

एयर इंडिया फ्लाइट में पौष्टिक भोजन

एयर इंडिया दो साल बाद खाने-पीने के मेनू में बदलाव कर ही है, एक अप्रैल से पैकेज्ड और तला-भुना भोजना नहीं दिया जाएगा, बल्कि पौष्टिक भोजन जैसे छाछ, योगर्ट, लस्सी, मूंग दाल, चावल, पोहा, उपमा, चटनी, सलाद आदि परोसे जाएंगे.

फिजिकल शेयर ट्रांसफर बंद

शेयर कारोबारी एक अप्रैल से कागजी शेयर को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. सेबी ने इन शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद ही इन्हें बेचा या ट्रांसफर किया जा सकेगा.

दूसरा मकान खाली तो नोशनल टैक्स नहीं

ऐसे नागरिक जिनके पास दो घर हैं और दूसरा घर खाली है तो उस पर उन्हें नोशनल (काल्पनिक) किराया पाने के नाम पर सरकार को टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने इस बजट में यह व्यवस्था की थी. एक प्रकार से सरकार ने माना है कि व्यक्ति एक बार में दो घरों को रहने के लिए उपयेाग कर सकता है.

बिजली के प्रीपेड मीटर

देश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प मिलने लगेगा. इससे ग्राहक जितनी बिजली खर्च करना चाहते हैं, उसका पहले से भुगतान कर सकेंगे. इन मीटरों को ऑनलाइन भी रीचार्ज किया जा सकेगा. केंद्र सरकार ने 2022 तक घरों में इन मीटरों को लगवाने का लक्ष्य रखा है.

बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक अनिवार्य

कोई भी व्यक्ति एक बार में आठ से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो सकेगा. सूचीबद्ध टॉप 500 कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला स्वतंत्र डायरेक्टर होनी चाहिए. इससे बोर्ड में लैंगिंग विविधता आएगी और एक ही डायरेक्टर बहुत सी कंपनियों का हिस्सा नहीं होगा.

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