नयी दिल्ली. जीएसटी परिषद ने रविवार को निर्माणाधीन परियोजनाओं (अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट) में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जबकि किफायती मकानों पर जीएसटी की दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. बीते 21 फरवरी को सरकार के निर्माणाधीन मकानों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को बिना इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के अधिकतम पांच प्रतिशत तक करने के प्रस्ताव का डेवलपर्स ने स्वागत किया था. उन्होंने कहा था कि इससे मांग में सुधार होगा.

क्रेडाई बंगाल के अध्यक्ष नंदू बेलानी ने कहा था, ''हम बिना आईटीसी के पांच प्रतिशत जीएसटी की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, लघु अवधि में इससे बिल्डरों को नुकसान होगा. हमें उम्मीद है कि इससे निर्माणाधीन मकानों की मांग बढ़ेगी और दीर्घावधि में इसके प्रभाव को कम किया जा सकेगा."

एनारॉक प्रापर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसका रीयल एस्टेट बाजार की धारणा पर उल्लेखनीय असर होगा. उन्होंने कहा कि अभी आईटीसी प्राप्त करने का प्रावधान है लेकिन खरीदार इसके लेकर निश्चिंत नहीं हैं कि उन्हें यह लाभ कब और कहां मिलेगा. ऐसे में बिना आईटीसी के पांच प्रतिशत की जीएसटी दर खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प है.

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