मुंबई.  ICICI बैंक  की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति ने पाया कि वीडियोकोन को ऋण देने के मामले में उन्होंने हितों के टकराव और जिम्मेदारियों को निभाने के समय बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया है. 

इस ऋण का कुछ हिस्सा उनके पति दीपक के स्वामित्व वाली कंपनी को दिया गया. जांच रपट की मिलने के बाद बैंक बोर्ड निदेशकों ने कंपनी से उनके 'अलगाव' को बैंक की नीतियों के तहत उन्हें 'कंपनी से हटाया जाना' माना, जिसके अंतर्गत उनके मौजूदा और भविष्य के सभी अधिकारों जैसे भुगतान नहीं की गई राशि, बोनस, इंक्रीमेंट और स्टॉक विकल्पों से वंचित कर दिया गया.

बता दें कि निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर पर केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की नजर पीएनबी घोटाले के पहले से थी. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक चंदा कोचर के खिलाफ सबसे पहले अक्तूबर 2016 में अरविंद गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद सीबीआई ने 8 दिसंबर 2017 को कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी. पीएनबी घोटाला इसके दो महीने बाद सामने आया था. 

कार्रवाई में देरी से उठे सवाल

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक धड़े ने कुछ दिन पहले ही आरबीआई की नियामक शक्तियों पर सवाल खड़े किए थे. बैंकों ने कहा कि आरबीआई निजी क्षेत्र के बैंकों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियों का दावा करने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मामले में कोई कार्रवाई करने में असफल रहा है. 

यह सवाल सीबीआई की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर व अन्य का नाम उस मामले में शामिल करने के बाद उठा है, जिसमें वीडियोकॉन समूह को आपसी साठगांठ से 3250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था. 

सार्वजनिक बैंकों से जुड़े कई अधिकारियों ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि केंद्रीय बैंक सरकारी व निजी बैंकों के मामले में अलग-अलग तरीका अपनाता है. एक अग्रणी सार्वजनिक बैंक के कार्यकारी निदेशक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा था कि नीरव मोदी के 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक व दो अन्य कार्यकारी निदेशकों को हटा दिया गया था.

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