New Delhi. The Supreme Court has refused to stay the executive order of the Centre implementing the law providing for 10 per cent quota for the poor in jobs and higher education. A Supreme Court bench led by Chief Justice of India Ranjan Gogoi issued notice to the Centre seeking response in four weeks. The Supreme Court also refused to pass orders to the effect that whatever appointments they make under the new reservation policy would be subject to the outcome of the case before it. We are examining the matter, said the Supreme Court bench. 

The Supreme Court was hearing a public interest litigation (PIL) challenging the recently enacted law to provide 10 per cent reservation in Government jobs and higher education to economically weaker sections from unreserved, otherwise which is referred to as general category.

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