खबरार्थ. केन्द्र सरकार के लिए गरीब की आर्थिक परिभाषाएं अलग-अलग हैं? आयकर लेते समय आर्थिक सीमा ढाई लाख हो जाती है और आर्थिक आधार पर आरक्षण देते समय आर्थिक सीमा आठ लाख हो जाती है! तो क्या पीएम मोदी सरकार उन गरीबों से भी आयकर वसूल रही है, जिनकी आय ढाई लाख से ज्यादा है, लेकिन आठ लाख से कम है?

दरअसल, सामान्य वर्ग को खुश करने के लिए पीएम मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का सियासी फैसला तो कर लिया है, लेकिन गहराई से देखें तो यह दिखावटी आरक्षण है? क्योंकि, इस आरक्षण के लिए निर्धारित आर्थिक सीमा में ज्यादातर सामान्य वर्ग के युवा आ जाएंगे, इसको दूसरे नजरिए से देखें तो यह सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं, अमीरों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है! मतलब? यह आर्थिक आधार पर आरक्षण हो कर भी सामान्य वर्ग के वास्तविक गरीबों के किसी काम का नहीं है!

यदि इस आरक्षण का वास्तविक लाभ सामान्य वर्ग के गरीबों दिया जाना है तो इसकी आर्थिक सीमा, आयकर की सीमा ही होनी चाहिए? वर्तमान आर्थिक आधार पर आरक्षण, नौकरी के लिए कंपिटिशन पर कोई खास असर नहीं डालने वाला है, केवल आरक्षण प्राप्त युवाओं को यह तसल्ली रहेगी कि उन्हें भी आरक्षण प्राप्त है!

पीएम मोदी सरकार ने इन साढ़े चार वर्षों में कभी सामान्य वर्ग के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक सत्ताएं भाजपा के हाथ से निकल गई तब उन्हें सामान्य वर्ग याद आया, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण भी पीएम मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में बचाने का केवल एक सियासी दाव है?

यही नहीं, देश के सारे सियासी दल केवल चुनाव में अपने फायदे के विचार से, अपने वोट बैंक के नजरिए से, किसी भी निर्णय का समर्थन या विरोध करते हैं. सामान्य वर्ग के वोट हाथ से निकल नहीं जाएं, इसी उद्देश्य से ज्यादातर दलों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है!

सबसे बड़ा सवाल तो इस आरक्षण की उपयोगिता का है? जब सरकारी नौकरियों के लिए किसी भी सरकार के पास कोई ठोस योजना ही नहीं है तो इस आरक्षण का करेंगे क्या? मतलब... यह आर्थिक आधार पर आरक्षण, सियासी फायदे के लिए हाथ में पत्तल पकड़ा कर, बगैर रोटी के भूख मिटाने की कवायद भर है!

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