नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिडेट (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को करीब 550 करोड़ रुपए के बकाए से जुड़े एक मामले में सोमवार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें जवाब दर्ज करने के लिए चार हफ्तों की मोहलत दी है. बता दें कि एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरकॉम के चेयरमैन के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कराई थी, जिसमें कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने को लेकर शिकायत की गई थी.

इससे पहले भी कोर्ट ने अपने आदेश में अंबानी को 550 करोड़ रुपए की बकाया रकम चुकाने के लिए कहा था. हालांकि, अंबानी की तरफ से अब ऑफर दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के साथ 118 करोड़ रुपए जमा करने के लिए राजी है. अंबानी की कंपनी पर इस वक्त लगभग 47 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. 

ताजा मामले में कोर्ट में आरकॉम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहातगी ने कोर्ट में कहा कि वह एरिक्सन इंडिया को 118 करोड़ रुपए की रकम देने के लिए तैयार हैं, पर कंपनी का पक्ष रख रहे वकील ने इससे इंकार करते हुए कहा कि अंबानी 550 करोड़ रुपए की पूरी बकाया रकम जमा कराएं. हालांकि सुनवाई के दौरान बेंच में जस्टिस आर.एफ नरीमन ने इसके बाद आरकॉम को रजिस्ट्री में 118 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए कहा है.  

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