इनदिनों. एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रादेशिक चुनाव धीरे-धीरे करीब आ रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में प्रादेशिक मुद्दे नदारद हैं, मतलब? जनता जिन मुद्दों पर फोकस है वे सारे केन्द्र की पीएम मोदी सरकार के निर्णयों से जुड़े हुए हैं, जैसे गैस-पेट्रोल के दाम, एससी-एसटी एक्ट संशोधन आदि! और अब... पीएम मोदी सरकार के एक और निर्णय के कारण जनता पर एक बार फिर महंगाई की बड़ी मार पड़ने वाली है, केंद्र सरकार ने 19 वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 2.5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है? सरकार ने जिन चीजों में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, उनमें टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ज्वैलरी समेत घरेलू उपयोग के अनेक सामान हैं, अर्थात... इन सभी डेढ़ दर्जन से ज्यादा वस्तुओं के दाम तत्काल बढ़ जाएंगे!

मजेदार बात यह है कि एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के कारण सामान्य वर्ग तनाव में आया तो इन वस्तुओं के दाम बढ़ने का भी सबसे ज्यादा असर सामान्य वर्ग पर ही पड़ना है, क्योंकि इन वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सामान्य वर्ग ही है? जिन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, उससे देश में सालाना तकरीबन 86 हजार करोड़ रुपये का आयात होता है. वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई. इसी तरह एयर कंडीशनर्स, फ्रिज के कंप्रेसर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई है. प्रेस रिपोर्ट्स की मानें तो दीपावली पर ज्लैवरी खरीदने वालों को भी झटका लगेगा, सोने और चांदी से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि आर्टीफिशियल डायमंड्स पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत कर दी गई है.

बहरहाल, गैस-पेट्रोल-डीजल के अनियंत्रित दामों को लेकर इन प्रदेशों की प्रादेशिक सरकारें पहले से ही परेशान हैं तो एससी-एसटी एक्ट में संशोधन ने इन भाजपा सरकारों को जन विरोधी घेरे में खड़ा कर दिया है, ऐसे में अब घरेलू वस्तुओं के दाम बढ़े तो चुनाव में भाजपा नेताओं को जवाब देना भारी पड़ेगा? जाहिर है, यदि इस बार के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चैहान आदि फिर-से सत्ता में नहीं आते हैं तो इसका कारण कांग्रेस नहीं, केन्द्र की पीएम मोदी सरकार होगी, मतलब? पीएम मोदी टीम के कर्मों का फल मिलेगा प्रादेशिक सरकारों को!

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