मुद्दा. राफेल सौदे को लेकर सियासी महाभारत जारी है. ऐसा लगता है कि यह केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा भर है, इस सौदे के सही या गलत होने की जानकारी देश और जनता को देने की कोई जरूरत नहीं है? कांग्रेस पीएम मोदी पर आरोप लगा रही है और भाजपा पीएम मोदी के बचाव में कांग्रेस के जवाब में कांग्रेस पर आरोप ही लगा रही है! क्या कांग्रेस पर आरोप लगाने मात्र से सच्चाई साबित हो जाएगी? क्यों पीएम नरेन्द्र मोदी प्रेस के सामने आ कर सारे सवालों का सही और साफ जवाब नहीं दे रहे हैं? खबर है कि... राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी- संयुक्त संसदीय समिति के गठन का समर्थन किया है.

उनका कहना था कि 1980 के दशक में भाजपा जब विपक्ष में थी, उसने बोफोर्स सौदे की जांच के लिए जेपीसी के गठन की जोरदार मांग की थी, लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? तारिक का यह भी कहना था कि 1980 के दशक में जब भाजपा समेत पूरा विपक्ष बोफोर्स सौदे को लेकर राजीव गांधी सरकार के खिलाफ था, तब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने इसकी जांच के लिए जेपीसी का गठन किया और आखिर में निर्दोष साबित हुए थे! जाहिर है, राफेल सौदे में न तो उसकी तकनीक और तकनीकी क्षमता का मुद्दा है, मुद्दा है तो उस सौदे की कीमत का और किसी को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने का, इसलिए पीएम मोदी को जनता शपथ-पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट करना चाहिए कि सच्चाई क्या है? कांग्रेस पर आरोप लगाने मात्र से स्वयं को निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता है!

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