पटना/नई दिल्ली. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच की मीडिया में रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को दिखाने और लिखने पर रोक सहीं नहीं है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से एक पत्रकार द्वारा दायर इस याचिका में हाईकोर्ट के 23 अगस्त के आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. याचिका में इस आदेश को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा गया है कि यह इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जैसा है.

साथ ही याचिका में कहा गया था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की सीबीआई जांच से संबंधित खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करने पर लगी रोक से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है. पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था बता दें कि मुजफ्फरपुर कांड की जांच की निगरानी हाईकोर्ट कर रहा है. हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को इस मामले की जांच का विवरण लीक होने पर नाराजगी जताते हुए मीडिया से कहा था कि वह इसे प्रकाशित करने से बचे क्योंकि यह जांच के लिए अहितकर हो सकता है. मीडिया की कवरेज के बाद दर्ज की गई FIR पिछले 23 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी.

निवेदिता झा ने वकील फौजिया शकील के जरिए दायर याचिका में कहा है कि पिछले साल अप्रैल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रिकी पोर्ट में शेल्टर होम में बच्चियों के यौन शोषण का खुलासा किया गया था. जब अखबारों और टीवी चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑप सोशल साइंस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था.

बालिका गृह में 34 नाबालिग लड़कियों से रेप के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस का मामला तब सामने आया, जब टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की ऑडिट रिपोर्ट आई थी. 31 मई को बिहार सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैसे इन बालिका गृह में छोटी-छोटी बच्चियों का शोषण किया जाता रहा है. इस मामले में विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा था. जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और 28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी.

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