नई दिल्ली. बीजेपी महासचिव राम माधव ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन यानी NRC को लेकर बड़ा बयान दिया है. राम माधव ने कहा कि  NRC की अंतिम सूची में जो लोग शामिल नहीं होंगे उन्हें देश से बाहर किया जाएगा. 'एनआरसी-डिफेंडिंग द बॉर्डर, सिक्योरिटी द कल्चर' विषय पर दिल्ली में आयोजित सेमिनार में बोलते हुए बीजेपी महासचिव ने ये बातें कही. जबकि उसी सेमिनार में मौजूद मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने कहा कि NRC को भारत के अंदर ही लागू किया जाएगा.

सोनोवाल ने कहा कि भारत के वास्तविक नागरिकों को उनकी नागरिकता साबित करने का पूरा मौका मिलेगा और इसके बाद वे NRC के फाइनल लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि NRC सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए. यह ऐसा दस्तावेज है जो भारतीयों की सुरक्षा करता है.

सेमिनार में माधव ने कहा कि 1985 में हुए ‘असम समझौते’ के तहत NRC को अद्यतन किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी. उन्होंने कहा, NRC से सभी अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी. अगल कदम मिटाने का होगा, यानी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा.

इसके अगले चरण में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, NRC लागू होने के बाद तीन चरण होंगे. पहले सभी अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी. दूसरा वोटर लिस्ट से उनके नाम निकाले जाएंगे, साथ ही उन्हे सभी सरकारों से मिलने वाले लाभों से वंचित किया जाएगा. इसके बाद अंतिम चरण में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा.'

आपको बता दें कि NRC का पहला ड्राफ्ट 1 जनवरी 2018 को जारी किया गया था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ लोगों को बतौर भारतीय शामल किया गया था. वहीं 30 जुलाई को दूसरा और आख़िरी ड्राफ्ट रिलीज किया गया जिसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से बतौर नागिरक कुल 2.89 करोड़ लोगों को शामिल किया गया जबकि 40 लाख़ लोगों को NRC लिस्ट से बाहर रखा गया. गौरतलब है कि NRC की लिस्ट में वैसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सन 1951 में भारतीय नागरिक माना गया था. लिस्ट तैयार करने का प्रमुख मकसद असम में रह रहे गैरप्रवासी भारतीयों की पहचान करना है.

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